महाराष्ट्र सरकारकडून परमबीर सिंग यांचं निलंबन

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

महाराष्ट्र सरकारने केलं परमबीर सिंग यांचं निलंबन केलं आहे. DG होम गार्ड या पदावर परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली होती. त्यावरून आता त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परमबीर सिंग यांना निलंबित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. एवढंच नाही तर परमबीर सिंग यांनी आयोगापुढे गैरहजर राहणं, त्यांनी चौकशीसाठी समोर न येणं या सगळ्यासाठी शिस्तभंगाची कारवाईही केली जाणार आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या संमतीशिवाय राज्य सोडू नये असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंग मधला बराचसा काळ गायब होते. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांच्याविरुद्ध मुंबई आणि ठाण्यात खंडणीचे गुन्हेही दाखल करण्यात आले. दरम्यान राज्याच्या गृह मंत्रालयाने परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कामकाजातल्या गलथानपणावर चौकशी लावली होती.

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

तत्कालीन अतिरीक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांचा परमबीर यांच्याविरुद्धचा अहवाल राज्य शासनाने स्विकारला असून लवकरच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरुन उचलबांगडी केल्यानंतर त्यांच्याकडे होमगार्डची सूत्र देण्यात आली होती. परंतू परमबीर मधल्या बऱ्याच कालावधीसाठी कामावर हजर नव्हते. आता आज त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.

मार्च 2020 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील बार मालकांकडून महिन्याला 100 कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला होता. असा गंभीर आरोप करत खळबळ माजवून दिली होती. परमबीर सिंह यांच्या पत्रानंतर हे सगळं प्रकरण हायकोर्टात गेलं. हायकोर्टाने जेव्हा सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्याविरोधात अनेक तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरु असून सध्या ते जेलमध्ये आहेत. अनिल देशमुख 1 नोव्हेंबरला ईडीसमोर हजर राहिले. त्यांची कसून चौकशी करण्यात आली आणि त्यानंतर रात्री उशिरा अटक करण्यात आली.

ADVERTISEMENT

निलंबनापर्यंत काय काय घडलं?

ADVERTISEMENT

29 फेब्रुवारी 2020: महाविकास आघाडी सरकारने 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांची मुंबईचे 43 वे पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.

18 मार्च 2021 : विरोधकांच्या आरोपांनंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंग यांना पोलीस आयुक्तपदावरून दूर केले. परमबीर सिंग यांची गृहरक्षक विभागात बदली करण्यात आली.

20 मार्च : आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्फोटक पत्र लिहून राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुन्हे शाखेचे वादग्रस्त एपीआय सचिन वाझेंना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला. सिंग यांनी त्यांच्या तक्रारीसह न्यायालयांमध्येही धाव घेतली, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणानंतर देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

7 एप्रिल : अँटेलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन प्रकरणात परमबीर सिंग हे राष्ट्रीय तपास संस्थेसमोर चौकशीला हजर झाले.

28 एप्रिल : परमबीर यांच्याविरोधात अकोल्यातील निरीक्षक बी. आर. घाडगे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

5 मे : परमबीर सिंग यांनी प्रकृतीचे कारण देत 5 मेपासून रजा घेतली.ते त्यांच्या मूळ गावी चंदीगडला गेले होते. आपल्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

21 जुलै: परमबीर सिंग आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी 20 कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप करणाऱ्या भाईंदर येथील विकासक श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्या तक्रारीवरून मरिन ड्राइव्ह पोलिसांनी परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला.

23 जुलै: ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्याने परमबीर सिंग आणि इतर चार आरोपींविरुद्ध अपहरण, खंडणी, फसवणूक केल्याप्रकरणी तिसरा गुन्हा खल केला़

30 जुलै : व्यापारी केतन तन्ना यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे ठाणे येथील नगर पोलीस ठाण्यात परमबीर सिंग यांच्याविरोधात चौथा गुन्हा दाखल.

20 ऑगस्ट: हॉटेल व्यावसायिक आणि नागरी कंत्राटदार बिमल अग्रवाल यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारे परमबीर सिंग, बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर तिघांविरुद्ध गोरेगाव पोलीस ठाण्यात पाचवा गुन्हा दाखल.

15 नोव्हेंबर: मुंबई गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी परमबीर सिंग यांना ‘फरारी आरोपी’ म्हणून घोषित करण्यासाठी अर्ज केला.

17 नोव्हेंबर : परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आले. त्यानंतर वाळकेश्वर आणि जुहू येथील घराबाहेर नोटीस लावण्यात आली.

22 नोव्हेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस महासंचालक संजय पांडे आणि सीबीआय यांना नोटीस जारी करून 6 डिसेंबपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले.

25 नोव्हेंबर: परमबीर सिंग मुंबईत दाखल, गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाले. गुन्हे शाखेकडून त्यांची चौकशी.

29 नोव्हेंबर – परमबीर सिंग निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगापुढे हजर झाले. यावेळी आयोगाने सिंह यांच्याविरोधात जारी केलेला जामीनपात्र वॉरंट रद्द केला आणि त्यांच्यावर 15 हजार रुपये दंड ठोठावला. पण यावेळी सचिन वाझे यांची परमबीर सिंग भेट चर्चेचा विषय ठरली. सुमारे तासभर दोघे एकत्र गप्पा मारत होते.

29-30 नोव्हेंबर – ठाण्यातील कोपरी प्रकरणात सीआयडीकडून सलग दोन दिवस चौकशी.

2 डिसेंबर – निलंबनाची कारवाई

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT