तापलेल्या सीमावादावर अमित शाहंचा तोडगा : दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना सुचना; बैठकीत काय झालं?
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र-कर्नाटकचा तापलेला सीमावाद शांत करण्याासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वात बुधवारी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात प्रमुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय असेल तो येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी कोणताही वाद घालू नये, एकमेकांच्या भूभागावर कोणताही दावा करु नये. तसंच दोन्ही राज्यांतील प्रत्येकी तीन-तीन अशा एकूण […]
ADVERTISEMENT
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र-कर्नाटकचा तापलेला सीमावाद शांत करण्याासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वात बुधवारी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात प्रमुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय असेल तो येईपर्यंत दोन्ही राज्यांनी कोणताही वाद घालू नये, एकमेकांच्या भूभागावर कोणताही दावा करु नये. तसंच दोन्ही राज्यांतील प्रत्येकी तीन-तीन अशा एकूण सहा मंत्र्यांची एक समिती तयार करावी आणि सीमावादावर चर्चा करावी असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
ADVERTISEMENT
अमित शाह यांच्या आजच्या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि कर्नाटकचे गृहमंत्री आरागा ज्ञानेंद्रा हे उपस्थित होते. या सर्वांमध्ये अमित शाह यांच्या संसदेतील कार्यालयामध्ये जवळपास २५ मिनिटे चर्चा झाली. त्यानंतर या बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले याची माहिती अमित शाह यांनी माध्यमांना दिली.
बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आले?
-
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांतील सीमावाद रस्त्यावर मिटू शकत नाही, त्यासाठी संविधानाच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जाईल.
हे वाचलं का?
सीमावाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्य एकमेकांच्या भूभागावर दावा सांगणार नाहीत. कोणताही वाद घालणार नाहीत.
दोन्ही राज्याच्या तीन-तीन मंत्र्यांची एक समिती गठीत करण्यात येईल. तळागाळातील प्रत्येक लहानसहान वादग्रस्त मुद्द्यांवर ही समिती चर्चा करेल.
ADVERTISEMENT
दोन्ही राज्यातील सीमाभागावरील रहिवासी, व्यापारी, प्रवासी यांना कोणतीही अडचण येऊ दिली जाऊ नये.
ADVERTISEMENT
दोन्ही राज्यांतील सीमाभागात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी यासाठी एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.
दोन्ही राज्यांतील विरोधी पक्षांनाी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवावा, राजकारणासाठी या मुद्द्याचा वापर करु नये.
ज्या ट्विटमुळे या वादाला खतपाणी घातलं गेलं, त्यांचा शोध घेण्यात येईल, या प्रकरणातील फेक ट्विटर अकाउंट्सचा शोध घेण्यात येईल आणि त्यावर कारवाई करण्यात येईल.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT