Maratha Reservation:केंद्राची भूमिका अतिशय धक्कादायक-अशोक चव्हाण
मराठा आरक्षण संदर्भात सकाळीच सुनावणी झाली. यामध्ये केंद्राची भूमिका अतिशय संदिग्ध पाहण्यास मिळाली आहे. ही बाब अतिशय निराशाजनक आणि धक्कादायक आहे असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटोर्नी जनरल यांनी बाजू मांडताना १०२ वी घटनादुरूस्तीनंतर राज्याला कायदा करण्यासंबंधी अधिकार आहेत की नाही ते तपासावं लागेल अशा प्रकारची भूमिका घेतली. थोडक्यात फडणवीस सरकारने […]
ADVERTISEMENT
मराठा आरक्षण संदर्भात सकाळीच सुनावणी झाली. यामध्ये केंद्राची भूमिका अतिशय संदिग्ध पाहण्यास मिळाली आहे. ही बाब अतिशय निराशाजनक आणि धक्कादायक आहे असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटोर्नी जनरल यांनी बाजू मांडताना १०२ वी घटनादुरूस्तीनंतर राज्याला कायदा करण्यासंबंधी अधिकार आहेत की नाही ते तपासावं लागेल अशा प्रकारची भूमिका घेतली. थोडक्यात फडणवीस सरकारने जो कायदा पारित केला त्या कायद्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचं धोरण हे केंद्र सरकारने घेतलं आहे. ही संदिग्धता दूर झाली पाहिजे. १५ मार्चला जेव्हा सुनावणी होणार आहे तेव्हा केंद्र सरकारला यामधली संदिग्धता दूर करावी लागेल असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
आज सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षणावरची सुनावणी संपली आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं जाऊ शकतं का या प्रश्नावर सर्व राज्यांचं म्हणणं ऐकून घेणं गरजेचं असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. त्यामुळे या प्रकरणात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवून आपली भूमिका मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणातली पुढची सुनावणी १५ मार्चला होणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भुषण, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट आणि अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठासमोर आजची सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाचा उल्लंघनाचा प्रश्न असल्यामुळे हे प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर चालवावं अशी मागणी केली होती. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी प्रकरणाचे निकष मराठा आरक्षणासाठी लावले जाऊ शकतात का याची तपासणी करणार असल्याचं सांगितलं. दरम्यान याप्रकरणी १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा पेचही सर्वोच्च न्यायालयाला सोडवावा लागणार आहे.
हे वाचलं का?
