गंभीर कलमं असताना ‘त्या’ प्रकरणातल्या काही जणांचे जामीन कसे झाले? उदयनराजेंचा सवाल

उदयनराजे भोसले म्हणाले,  लोकशाहीत कायद्याचे पालन करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. अन्याय झालेल्या व्यक्तीसाठी पोलीस प्रशासन आणि सरकारी वकील फिर्याद नोंदवण्यासाठी धाव घेतात. मात्र गंभीर जखमी व्यक्ती पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यासाठी पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांवर दबाव आणला जातो किंवा देवाणघेवाण तरी झालेली असते. तुझी फिर्याद दाखल करुन घेऊ पण नावे वगळायला यंत्रणा सांगते, अशी उदाहरणे आहेत. आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या दबावापोटी तुम्ही वागणार असाल तर पीडितांनी दाद मागायची कुणाकडे? प्रकरण दाबले जाते, पिडीताला धमकावले जाते. अनेक पीडितांवर विविध प्रकारे अन्याय झाला पण ते करणार काय? काही लोकप्रतिनिधी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना उमेदवारी देतात आणि निवडूनही आणतात. त्यांच्या दहशतीचा वापर करतात. लोकांना मारहाण केली जाते. त्यानंतर तेच लोकप्रतिनिधी संबंधिताला कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवतात. हे प्रकार असेच सुरु राहिले तर ‘जंगल लॉ’ तयार होईल.

याला आळा न घातल्यास पोलिस, सरकारी वकील किंवा संबंधित लोकप्रतिनिधी हेही समाजाचा भाग आहेत हे लक्षात घ्यावे. भविष्यात तुमच्यावर वेळ आली तर मग काय कराल? पीडितांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे ही लोकप्रतिनिधींकडून लोकांना अपेक्षा आहे.काही दिवसांपूर्वी सातारा शहरात एक प्रकार घडला. हा प्रकार लोकांसमोर आणणे गरजेचे आहे. ज्यांच्यावर खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, जबर दुखापत करणे, गुन्हेगारी कृत्ये, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणे असे गंभीर गुन्हे दाखल असताना संशयितांना जामीन मिळतो कसा? न्यायालयाची दिशाभूल केली जाते याची खंत वाटते. पोलिस यंत्रणा, जिल्हा सरकारी वकील, असिस्टंट पब्लिक प्रोस्युक्यूटर आदिंनी पीडिताला न्याय मिळवून देण्याऐवजी संगनमत करुन काहीजणांना जामीन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला, असा आरोप खासदार उदयनराजे यांनी केला.