आदिश बंगल्याला BMC ची नोटीस : नारायण राणेंची हायकोर्टात धाव
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील आदिश बंगल्याला मुंबई महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम केल्या प्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस रद्द करण्यासाठी आता नारायण राणेंनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. Artline Properties Pvt Ltd या कंपनीच्या माध्यमातून राणेंनी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राणे आणि त्यांच्या परिवाराची भागीदारी असलेल्या कंपनीत Artline Properties Pvt Ltd ही कंपनी मर्ज […]
ADVERTISEMENT
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील आदिश बंगल्याला मुंबई महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम केल्या प्रकरणी नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस रद्द करण्यासाठी आता नारायण राणेंनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. Artline Properties Pvt Ltd या कंपनीच्या माध्यमातून राणेंनी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राणे आणि त्यांच्या परिवाराची भागीदारी असलेल्या कंपनीत Artline Properties Pvt Ltd ही कंपनी मर्ज झाली आहे.
ADVERTISEMENT
राणेंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर २२ मार्चला मुंबई उच्च न्यायालयात जस्टीस ए.ए.सय्यद आणि जस्टीस अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. मुंबई महापालिकेने राणेंच्या बंगल्याला पाठवलेली नोटीस ही त्यांच्या मुलभूत हक्कांचं उल्लंघन करणारी असल्याचं कारण देत राणेंच्या वकीलांनी हायकोर्टात ही याचिका दाखल केल्याचं कळतंय.
राणेंनी दाखल केलेल्या याचिकेत गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेने पाठवलेल्या नोटीसीवरुन काय-काय गोष्टी घडल्या याची माहिती दिली आहे. बंगल्याच्या आवारातील जागेची पाहणी करण्यासाठीची पहिल्यांदा नोटीस बजावण्यात आल्याचं या याचिकेत म्हटलं आहे. ज्यानंतर महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी या जागेची पाहणी करत पंचनामा केला. ज्यानंतर २५ फेब्रुवारीला महापालिकेने पहिल्यांदा मंजूर आराखड्यात अवैध बांधकाम झाल्याची नोटीस पाठवली.
हे वाचलं का?
महापालिकेच्या या नोटीसला राणे कुटुंबानी उत्तर दिल्यानंतर निलेश राणे यांना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशीकरता बोलावून घेतलं. ज्यानंतर ४ मार्चला महापालिकेने दुसरी नोटीस पाठवली. या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी राणे कुटुंबाने वेळ मागितलेला असताना १० मार्चला त्यांना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं. या याचिकेत राणे कुटुंबाने बंगल्यात कोणत्याही प्रकारे अनधिकृत बांधकाम झालेलं नसल्याचं सांगत मंजूर FSI मध्येच सर्व काम झाल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे न्यायालय आता २२ मार्चच्या सुनावणीत काय निर्णय देतंय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT