ST Bus: सरकार कोणाचंही असो एसटीचं विलीनीकरण का होत नाही?
मुंबई: राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा एक जुना व्हिडिओ सध्या नव्यानं व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणी करणाऱ्या भाजपची चांगलीच कोंडी झाली आहे. दिवाळीआधी सुरू झालेला एसटी कामगारांचा संप, आता अनेक दिवस उलटून गेलेले असतानाही काही संपण्याचं नाव घेताना दिसत नाही. कारण संपाचं घोडं विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर अडलंय. विलीनीकरणाची ही नेमकी मागणी काय, एसटी […]
ADVERTISEMENT
मुंबई: राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा एक जुना व्हिडिओ सध्या नव्यानं व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणी करणाऱ्या भाजपची चांगलीच कोंडी झाली आहे. दिवाळीआधी सुरू झालेला एसटी कामगारांचा संप, आता अनेक दिवस उलटून गेलेले असतानाही काही संपण्याचं नाव घेताना दिसत नाही. कारण संपाचं घोडं विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर अडलंय. विलीनीकरणाची ही नेमकी मागणी काय, एसटी कामगार अस्तित्वाचं प्रश्न समजून त्यासाठी का लढताहेत आणि सरकार कुठलं का येत नाही, ते विलीनीकरणापासून दूर का पळतं, तेच आपण जाणून घेऊया.
सुरवातीलाच आपण एका गैरसमजाबद्दल बोलूयात. गैरसमज काय, तर एसटीचा कर्मचारी म्हणजे सरकारी नोकर. एसटीचा कर्मचारी हा सरकारी नोकर नाही. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, एसटी ही सरकारी यंत्रणा असूनही तिथला कर्मचारी सरकारी नोकर का नाही? तर त्याचं उत्तर आहे, एसटीची यंत्रणा सरकारी असली तरी याच यंत्रणेचा कारभार मात्र एका महामंडळामार्फत चालतो.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ म्हणजे एमएसआरटीसी. महामंडळ म्हणजे काय तर सरकारी कंपनी. जिला सरकार गरजेवेळी पैसा, अनुदान देतं. परिवहन मंत्री हे या सरकारी कंपनीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. पण स्वतःला लागणारा पैसा स्वतःचं उभारावा लागतो. म्हणजे आम्ही तुम्हाला संसार उभारून दिलाय, आता तुमचा कारभार तुम्ही चालवा, असं आपले आयबाप लग्न झालेल्या जोडप्याला सांगतात, तसाच काहीसा हा प्रकार आहे.
संसार चालवायचा, तर पैसा लागतो आणि पैशाचं सोंग करता येत नाही. प्रवासी तिकीटं, गाड्या भाड्यानं देणं हा एसटीच्या उत्पन्नाचा मूळ स्त्रोत आहे. पण हा सोर्सच गेल्या काही वर्षांत आटत जातोय.
