ST Bus: सरकार कोणाचंही असो एसटीचं विलीनीकरण का होत नाही?

सुरवातीलाच आपण एका गैरसमजाबद्दल बोलूयात. गैरसमज काय, तर एसटीचा कर्मचारी म्हणजे सरकारी नोकर. एसटीचा कर्मचारी हा सरकारी नोकर नाही. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, एसटी ही सरकारी यंत्रणा असूनही तिथला कर्मचारी सरकारी नोकर का नाही? तर त्याचं उत्तर आहे, एसटीची यंत्रणा सरकारी असली तरी याच यंत्रणेचा कारभार मात्र एका महामंडळामार्फत चालतो.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ म्हणजे एमएसआरटीसी. महामंडळ म्हणजे काय तर सरकारी कंपनी. जिला सरकार गरजेवेळी पैसा, अनुदान देतं. परिवहन मंत्री हे या सरकारी कंपनीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. पण स्वतःला लागणारा पैसा स्वतःचं उभारावा लागतो. म्हणजे आम्ही तुम्हाला संसार उभारून दिलाय, आता तुमचा कारभार तुम्ही चालवा, असं आपले आयबाप लग्न झालेल्या जोडप्याला सांगतात, तसाच काहीसा हा प्रकार आहे.

संसार चालवायचा, तर पैसा लागतो आणि पैशाचं सोंग करता येत नाही. प्रवासी तिकीटं, गाड्या भाड्यानं देणं हा एसटीच्या उत्पन्नाचा मूळ स्त्रोत आहे. पण हा सोर्सच गेल्या काही वर्षांत आटत जातोय.

गेली काही दशकं झाली एसटीचा कारभार तोट्यात चालतोय. कोरोना काळात सगळ्यात मोठा फटका बसला. एसटीची चाकं जवळपास थांबली होती. मार्च 2020 ते मार्च 2021 या वर्षभराच्या काळात एसटीचं तब्बल 6 हजार 300 कोटी रुपयांचं उत्पन्न बुडालं. पैसा नसल्यानं गाड्या दुरुस्ती वगैरे सोडाच, जवळपास 96 हजार कर्मचारी असलेल्या एसटीला काही महिने वेळेवर पगारही देता आला नाही.

सध्याच्या घडीला एसटी तब्बल साडेबारा हजार कोटी रुपयांच्या तोट्यात आहे. या तोट्यामुळेच एसटीला मायबाप सरकारकडे मदतीचा हात पसरावा लागतोय. दिवाळी सुट्ट्या लागल्या की खासगी वाहतूकदार तिकीट दरात अव्वाच्या सव्वा वाढ करतात.

गेल्या काही वर्षांपासून एसटीकडूनही हाच मार्ग अवलंबत दिवाळीच्या सुट्ट्याच तिकीट दरात वाढ केली जात आहे. यंदाही दिवाळीत एसटीनं तिकीट दरात तब्बल 17 टक्क्यांनी वाढ केली. पण दिवाळीआधीपासून अनेक आगारातले कर्मचारी वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी संपावर गेल्यानं नफा सोडाच, उलट तोटाच वाढला.

आता आपण एसटी कामगारांच्या मागण्या काय आहेत, ते बघूया.

ऑक्टोबर महिनाअखेरीपासून एसटी कर्मचारी राज्यभर बेमुदत संपावर गेले. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि पगारवाढ यासोबतच विलीनीकरण करा या चार प्रमुख मागण्या आहेत. राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला.

पगारवाढीसोबतच, घरभाडं भत्ताही वाढवण्याचीही घोषणा केली. इतर मागण्यांवर बसून चर्चा करून तोडगा काढू, असं आश्वासन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिलं. पण आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी एसटीचं सरकारमध्ये विलीनीकरण झाल्याशिवाय माघार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतलीय.

एसटी कर्मचारी सरकारी कंपनीचं सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी का करत आहेत?

सरकारी नोकरदारांचा पगार वेतन आयोगानुसार दिला जातो. सरकारी कंपनीत काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्यांना मात्र वेतन करारानुसार पगार मिळतो. कधीकाळी एसटी कामगारांना सरकारी नोकरादारांपेक्षा अधिक पगार मिळायचा. 1995 पासून मात्र वेतन करारामध्ये पगारात योग्य पद्धतीने वाढ झाली नाही. असं एसटी कामगार सांगतात.

एसटी कामगार संघटनांच्या मते, एकीकडे पगारात पुरेशी वाढ होत नाही, तर दुसरीकडे उत्पन्नाचे स्रोतही आटत चाललेत. अशा दुहेरी पेचात कर्मचारी अडकलेत. कधीकाळी दिवसाला 22 कोटी रुपये उत्पन्न मिळवणाऱ्या या कंपनीचं उत्पन्न सध्या केवळ 13 कोटींवर येऊन ठेपलंय.

वेगवेगळ्या नावीन्यपूर्ण, अत्याधुनिक सोयीसुविधांमुळे प्रवाशीही दुरावत चाललेत. त्यामुळे आता एसटीच्या संसाराचं चाक आणि संसारच चालवाचा असेल तर या सरकारी कंपनीचं सरकारमध्ये विलीनीकरण हाच एकमेव मार्ग आहे. असं वेगवेगळ्या एसटी कामगार संघटनांचं म्हणणं आहे.

विलीनीकरण झालं, की एसटीचा संसार चालवण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही सरकारवर येईल. पण सरकारी कंपन्यांचं होलसेल पद्धतीनं खासगीकरण करण्याच्या या काळात सरकार कोणतंही असलं तरी विलीनकरण करायला कुणीच धजावत नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना सुधीर मुनगंटीवारही सगळं मान्य करू, पण विलीनीकरण काही शक्य नाही, हे सांगताना दिसतात. एकप्रकारे विलीनीकरण होणार नाही, अशीच कबुली त्यांनी दिली होती.

एसटीचं विलीनीकरण करण्यात दोन पेच

पहिला पेच म्हणजे, बाराशे कोटी रुपयांनी तोट्यात असलेली कंपनी चालवायला का घ्यायची? देशाच्या आर्थिक राजधानीतून महाराष्ट्राचा कारभार चालवणाऱ्या राज्य सरकारच्या तिजोरीतही खडखडाट आहे. सध्या देशभरातच सरकारी कंपन्या विकून, त्यांचं खासगीकरण करून जबाबदारी झटकण्याच्या तयारीत सगळ्याच पक्षांची सरकारं आहेत.

दुसरा पेच हा कायदेशीर आहे. एसटी महामंडळाची निर्मिती केंद्र सरकारच्या Road Transport Corporation Act, 1950 या कायद्याखाली झाली आहे. देशभरातली सार्वजनिक वाहतूक करणारी महामंडळ याच कायद्यांतर्गत चालतात.

म्हणजेच, विलीनीकरणाचा हा पेच देशव्यापी आहे. केंद्राच्या कायद्यात बदल, दुरुस्ती केल्यानंतरच विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. आणि ही दीर्घकाळ चालणारी, लांबलचक प्रक्रिया आहे. पण राज्यातल्या आणि केंद्रातल्या सरकारने एका विचारानं काम केलं, राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली, तर एका झटक्यातसुद्धा विलीनीकरणाचा निर्णय होऊ शकतो.

सांगली : ST कर्मचाऱ्याचं हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे निधन

पण सत्ताधारी आणि विरोधक ही आमची जबाबदारी नाही, असं म्हणत असल्याने यातला राजकीय गुंता आणखी वाढला आहे. यात जनतेचं मात्र भजं झालं आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात लोकांना अडचणींना सामोरं जावं लागतं आहे.