OBC Reservation : ‘ओबीसी आरक्षणाची वाट न बघता निवडणुका घ्या’; सुप्रीम कोर्टाचे सर्व राज्यांना आदेश

मूळ मुद्दा काय आहे?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात हा प्रश्न निर्माण झाला. या प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवायचं होणार निवडणुका?; ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात झटका

सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आज सर्वच राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना अशाच स्वरूपाचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात वर्ष उलटून गेलं तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत.

ओबीसी आरक्षणाचा नेमका विषय काय आणि वाद काय?

मंगळवारी (१० मे) या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने संविधानाचा दाखल दिला. प्रत्येक ५ वर्षांच्या आत निवडणुका घेण्याची तरतूद घटनेत केलेली आहे. त्यामुळे विलंब केला जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात. निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाची प्रतिक्षा करू नका. जे पक्ष ओबीसी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आहेत, ते सर्व जागांवर ओबीसी उमेदवार देण्यास स्वतंत्र आहेत,’ असं न्यायालयाने सांगितलं.

महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगालाही न्यायालयाने निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.

‘ट्रिपल टेस्टसाठी आणखी वेळ देता येणार नाही’

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला २ आठवड्यांच्या आत मतदान प्रक्रियेची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मागील दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील जवळपास २३ हजार जागा रिक्त आहेत. आरक्षण देण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ वाढवून देता येणार नाही. त्यामुळे निवडणुका घ्या, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.