Dharavi प्रोजेक्ट अडकणार?, अदानी समूहाविरोधात प्रकरण कोर्टात

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी रिअॅलिटीच्या निवडीविरुद्धच्या याचिकेत सुधारणा करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कंपनीला परवानगी दिली. सरकारने अदानीला निविदा देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी ही याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे आवश्यक दुरुस्तीला न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

सेकलिंकची बाजू मांडणारे वकील सूरज अय्यर यांनी हायकोर्टाचे लक्ष वेधले की सौदी अरेबियाचे राजाचे समर्थन असलेल्या कंपनीने 2019 मध्ये या प्रकल्पासाठी यशस्वी बोली लावली होती. धारावी पुनर्विकासाची निविदा महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये पहिल्यांदा काढली होती.

धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणातर्फे बाजू मांडणारे अधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, 2018 ची निविदा रद्द करण्यात आली. कारण की, नवीन 45 एकर रेल्वेची अधिकची जमीन मिळाली. त्यामुळे नव्याने निविदा काढण्यात आली. याच फेरनिविदेत अदानी रिअॅलिटी पात्र ठरली.

तथापि, अय्यर यांनी प्रतिवाद केला की, पहिल्या आणि सध्याच्या निविदेमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. कारण दोन्ही निविदांमध्ये रेल्वेची जमीन असल्याचे नमूद होते.

धारावीचा पुनर्विकास अदानी समूह करणार; पाच हजार कोटींची बोली लावली अन् जिंकली!

2018 च्या निविदेत, सेकलिंक ही सर्वाधिक 7,200 कोटी रुपयांची बोली लावणारी कंपनी होती. यावेळी अय्यर यांनी दावा केला की, अदानींच्या कंपनीने त्यावेळी फक्त 4,300 कोटींची बोली लावली होती आणि त्यामुळे तेव्हा ते बोली जिंकू शकले नव्हते. अय्यर म्हणाले की, काही विशिष्ट हेतूने दुसऱ्यांदा बोली आयोजित करण्यात आली तेव्हा सेकलिंक सहभागी होणार नाही अशी काळजी घेऊन विशिष्ट अटी घालण्यात आल्या. अदानी रिअॅलिटीने अलीकडेच धारावी पुनर्विकासासाठी 5069 कोटी रुपयांची बोली लावून ही निविदा जिंकली आहे.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने निविदा प्रक्रियेच्या स्थितीबाबत विचारणा केली असता, साठे म्हणाले की, ‘वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली नाही, परंतु सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याची निवड करण्यात आली आहे.’

दरम्यान, याच वर्षी सेकलिंकने याचिका दाखल केली होती, तेव्हाही बोली प्रक्रिया सुरू होती आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याची निवड अद्याप झालेली नव्हती.

dharavi redevelopment project : आशियातील सगळ्यात मोठ्या झोपडपट्टीचं अदानी बदलणार रुप

या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता खंडपीठाने सहमती दर्शवली आणि सांगितले की रिट याचिका अद्याप ‘प्राथमिक टप्प्यावर’ असल्याने, त्यात सुधारणा केली जाऊ शकते. त्यामुळे आत या प्रकरणी पुढील सुनावणी 6 जानेवारीला होणार आहे.

सेकलिंकच्या याचिकेत कोर्टाने मंत्रिमंडळाचे निर्णय आणि अदानींना नोकऱ्या देण्याच्या सरकारी ठरावांच्या नोंदी मागवून त्या रद्द कराव्यात अशी मागणी केली आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी SecLink ने आधीच 4 अब्ज डॉलरचा निधी राखीव ठेवला आहे. तसेच प्रचंड मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जे आधुनिक तांत्रिक कौशल्य लागतं ते देखील त्यांच्याकडे आहे.

यामुळे आता धारावीचा प्रकल्प नेमका कोणाला मिळणार हे आता कोर्ट ठरवणार आहे. जर कोर्टाने निकाल सेकलिंकच्या बाजूने दिला तर अदानींसाठी हा मोठा झटका असू शकतो. त्यामुळेच कोर्टातील सुनावणी आणि आगामी घडामोडींकडे अदानी रियालिटीचं लक्ष लागून राहिलं आहे.