प्रवीण दरेकरांना मुंबै बँक घोटाळा प्रकरणात दिलासा, पुरावे न सापडल्याने क्लीन चिट

२०१५ मधलं आहे मुंबै बँकेचं घोटाळा प्रकरण

२०१५ मधील मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेडच्या आर्थिक अनियमितेत प्रकरणात कोणतेही पुरावा सापडले नाहीत, असं सांगत आर्थिक गुन्हे शाखेने प्रवीण दरेकर यांना दिलासा दिला आहे.

मुंबै बँकेच्या अध्यक्ष, संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे १२३ कोटींचा घोटाळा केल्याचा आहे. आरोप प्रवीण दरेकरांवर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दरेकरांवर आरोप केल्यानंतर सुनावणी सुरू होती. यामध्ये त्यांना दिलासा मिळाला आहे. बँकेने नाबार्डची परवानगी न घेता MPSIDC मध्ये अवैधरित्या ११० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. रिकव्हरी साईटची स्थापना करण्यासाठी बेकायदा निविदा देऊन बँकेचे सहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान केलं. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून २७ मार्च २०१५ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता.

काय आहे मुंबै बँक घोटाळा?

मुंबै बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप

पदाचा गैरवापर करत आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे १२३ कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप

नाबार्डच्या परवानगीशिवाय एमआयडीसी बँकेत ११० कोटींची गुंतवणूक केल्याचा आरोप

रिकव्हरीट साईट स्थापना करण्यासाठी बेकायदा निविदा दिल्याचा आरोप

१७२ कोटी रूपयांचे कर्जरोखे १६५ कोटी ४४ लाखांना विकल्याचा आरोप

आर्थिक गुन्हे शाखेकडून २७ मार्च २०१५ ला गुन्हा दाखल झाला

तपासाच्या अंती गुन्हे शाखेकडून २०१८ मध्ये कोर्टात सी-समरी अहवाल सादर

पोलिसांकडून प्रकरण बंद करण्याची कोर्टाला विनंती केली

तक्रारदार पंकज कोटे यांची पोलिसांच्या अहवालाविरोधात पिटिशन

१० जून २०१८ ला कोर्टाने पोलिसांचा अहवाल फेटाळला

प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी दाखल केलेल्या आरोपत्रामध्ये जवळपास दहा मजूर संस्थांना आरोपी केले आहे. मात्र दरेकर आणि इतर संचालकांच्या सहभागाबाबत कोणताही पुरावे सापडला नसल्याचे म्हटले आहे. हे आरोपपत्र पोलिसांनी सादर केले असले तरी न्यायालयाकडून यावर स्वीकारल्याची मोहोर मारण्यात आली नसल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.