राज्यपालांनी १२ सदस्यांची यादी वर्षभरापासून दाबून ठेवली तीसुद्धा लोकशाहीची हत्याच नाही का? – शिवसेनेचा सवाल
महाराष्ट्राचं दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन नुकतच पार पाडलं. कामकाजाचे दोन्ही दिवस हे भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनामुळे गाजले. त्यातच दुसऱ्या दिवशी भाजपने कामकाजावर बहिष्कार टाकत विधानभवनाबाहेर प्रतिविधानसभा चालवत सरकारला आव्हान दिलं. यानंतर सामना अग्रलेखातून आज शिवसेनेने भाजपला १२ आमदारांच्या निलंबनावरुन कानपिचक्या दिल्या आहेत. ती सुद्धा लोकशाहीची हत्याच नाही का? मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यावरुन बाहेर सरकारविरोधात […]
ADVERTISEMENT

महाराष्ट्राचं दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन नुकतच पार पाडलं. कामकाजाचे दोन्ही दिवस हे भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनामुळे गाजले. त्यातच दुसऱ्या दिवशी भाजपने कामकाजावर बहिष्कार टाकत विधानभवनाबाहेर प्रतिविधानसभा चालवत सरकारला आव्हान दिलं. यानंतर सामना अग्रलेखातून आज शिवसेनेने भाजपला १२ आमदारांच्या निलंबनावरुन कानपिचक्या दिल्या आहेत.
ती सुद्धा लोकशाहीची हत्याच नाही का?
मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यावरुन बाहेर सरकारविरोधात बोंबा मारायच्या, सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायचं. याच प्रश्नावर जेव्हा जेव्हा विधानसभेत चर्चेची वेळ येते तेव्हा गोंधळ घालून पलायन करायचं ही विरोधकांची कोणती रीत मानायची? महाराष्ट्रातला विरोधी पक्ष प्रत्येकवेळी केंद्राची बाजू घेऊन मराठा, ओबीसी समाजासाठी उभा दावा का मांडत आहे हे कळत नाही. या दाव्यात त्यांनी स्वतःचे १२ आमदार गमावले. ही लोकशाहीची हत्या आहे असं त्यांना वाटतं, पण राज्यपाल महोदयांनी १२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी वर्षभरापासून दाबून ठेवली तीसुद्ध लोकशाहीची हत्याच नाही का? असा सवाल आजच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
ठाकरे सरकारचा अहंकार दुर्योधनाच्या अहंकारासारखाच-देवेंद्र फडणवीस