मराठा समाजाची लढाई, आरक्षण आणि समोर असलेली आव्हानं

मराठा आरक्षण रद्द झालं आहे ज्यानंतर आता राज्य सरकारकडे बरेच कमी पर्याय शिल्लक राहिले आहेत. भारतीय जनता पक्षानेही चुका केल्या. त्याआधीचं काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं त्यांच्याकडूनही चुका झाल्या आणि आत्ताच्या महाविकास आघाडी सरकारनेही मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत चुका केल्या आहेत हे विसरता येणार नाही. नॅशनल कमिशन हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात आलं आहे. केंद्र शासनाने ते स्थापन केलं ते मागासलेपण ठरवण्यासाठी. महाराष्ट्र शासनाने ज्या काही समित्या नियुक्त केल्या गायकवाड समितीचा उल्लेख केला जातो आहे, राणे समितीचा अहवाल याचा उल्लेख होतो आहे. मात्र एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की या दोन्ही कमिशनना केंद्र सरकारच्या समितीची मान्यताच नाही.

त्यामुळे पहिल्यांदा असं घडलं की सुप्रीम कोर्टाला आव्हान देऊन आम्ही आरक्षण देऊ शकतो ही भूमिका भाजपने घेतली होती. ज्यांचं आरक्षण हे धोरण कधीच नव्हतं. माझा आरोप असाही आहे की काँग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये जो श्रीमंत मराठा समाज आहे त्याने हे ठरवून टाकलं आहे की आपली सत्ता कायम राखण्यासाठी गरीब मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. त्यादृष्टीने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने प्रयत्न केले आहेत. तुम्ही आयोग स्थापन केला ते योग्य आहे मात्र ते केंद्रीय समितीला कोण कळवणार? त्याची मान्यता कोण घेणार? केंद्रीय समितीने मान्यता दिली असती तर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देता आलं असतं.

मराठा आरक्षण रद्द, जाणून घ्या खासदार संभाजीराजे यांची नेमकी प्रतिक्रिया

2018 मध्येही भाजप-सेनेच्या सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आणि आता तीच चूक महाविकास आघाडी सरकारने केली त्यात नवीन काही नाही. दुसरा भाग असा की तो श्रीमंतीचा आहे. इथे असणारे सरदार, इनामदार, जहागीरदार ही निजाम, मुघल काळातील आहेत. हा वर्ग सत्तेसोबत कायम राहिला आहे. देशमुखी, सरदार, वतनदार हा समाज कायमच श्रीमंत राहिला आहे हे आपल्याला विसरून चालणार नाही.

जो गरीब मराठा समाज आहे त्यांचा प्रतिनिधी कुठेच नाही. उलट मी असं म्हणेन की गरीब मराठा समाजाची सर्वात मोठी चूक ही आहे की तो श्रीमंत मराठा समाजाच्या पोटात जाऊन बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ज्या दोन्ही आयोगांना फेटाळलं आहे त्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्रात कारखानदार, आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री, मंत्री, जिल्हा परिषदा यावरची पदं श्रीमंत मराठा समाजाकडे आहेत हेच आपण पाहतो आहोत. जोपर्यंत गरीब मराठा श्रीमंत मराठ्याच्या पोटातून बाहेर पडत नाही स्वतःचं वेगळं अस्तित्व तो दाखवत नाही तोपर्यंत त्या गरीब मराठा समाजाला शैक्षणिक वेगळे प्रश्न आहेत आणि सामाजिक वेगळे प्रश्न आहेत हे कुठेच दिसणार नाही.

आरक्षणाचे जे जनक आहेत ते शाहू महाराज आहेत, त्यांचं जे धोरण होतं ते माननीय बाबासाहेब आंबेडकरांनी सायमन कमिशनपुढे मांडलं. सायमन कमिशनपुढे हे धोरण मांडत असताना त्यांनी मराठा समाजाची व्यथा आणि परिस्थितीही मांडली होती. त्यावेळी जो डेटा होता तो कुणबी होता. दुर्दैवाने सरदार, वतनदार यांचा उल्लेख जो मी केला आहे ते स्वतःला मराठा म्हणवून घेत होते. त्यावेळी हा कुणबी वर्ग होता , आलुतेदार-बलुतेदार वर्ग तयार झालेले आपल्याला दिसतात. छत्रपती शिवरायांच्या काळातही मावळे असा शब्द वापरला जात होता.

1960 नंतर जो सत्ताधारी मराठा समाज होता त्यांनी सगळ्यांना पाटीलकी बहाल केली. धनगर असेल तरीही तो त्याला पाटील म्हणू लागला, कुणबी असेल तर त्यालाही पाटील म्हणू लागले. हळूहळू आपलं रेकॉर्ड जे आहे ते मराठा म्हणून करून घेतलं. तरीही श्रीमंत मराठा समाज जो आहे त्याने गरीब मराठा समाजाला कधीही आपल्यात समाविष्ट करून घेतलं नाही. त्यामुळे गरीब मराठा समाज गरीबच राहिला म्हणून मी हे म्हणतो आहे की त्या काळी केलेली विभागणी याला कारणीभूत ठरली. मराठा समाजाची जी मांडणी बाबासाहेब आंबेडकरांनी सायमन कमिशनपुढे केली होती ती नंतर त्या पद्धतीने कुणीही केली नाही.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात न टिकणं हे ठाकरे सरकारचं अपयश-चंद्रकांत पाटील

सायमन कमिशनचा रिपोर्ट आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेलं मेमोरेंडम हे वाचलं तर त्यात त्यांनी हे स्पष्ट केलं आहे की मराठा समाजाला आरक्षण का दिलं पाहिजे. दुर्दैवाने गरीब मराठा समाज आणि श्रीमंत मराठा समाज यांनी स्वतःला मराठाच म्हणून घ्यायचं ठरवलं. शेवटी कोर्टापुढे जे मांडण्यात येतं त्यानुसारच कोर्ट निर्णय देणार किंवा निरीक्षण नोंदवणार. हायकोर्टात किंवा सुप्रीम कोर्टात ज्या काही समित्या असतील त्यामध्ये कुणीही संभाजी ब्रिगेड, जिजामाता ब्रिगेड असो यांनी कुणीही श्रीमंत मराठ्यांनी आमचं स्थान संपवून टाकलं हे सांगतिलं नाही. ही मांडणी जाणीवपूर्वी करण्यात आलेली नाही. ही मांडणी जर मान्य झाली असती तर खूप चांगलं झालं असतं. इतिहासात कुठेही मराठा अशी जातच नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेली जात म्हणजे मराठा असं मी मानतो. सामाजिक ओळख निर्माण करायची असेल तर इतिहास विसरून चालणार नाही.

गरीब मराठा समाजाने इतिहासाकडे बघून आपली मांडणी केली पाहिजे. मात्र दुर्दैवाने ते होताना दिसत नाही हा गरीब मराठा समाज श्रीमंत मराठा समाजाकडेच पाहतो आहे. श्रीमंत मराठा समाजात अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार, अजित पवार आणि इतर नेत्यांवर अवलंबून राहिले. त्यामुळे कोर्टासमोर काय चित्र गेलं की हे सगळे लोक म्हणजेच मराठा समाज. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की मुख्यमंत्री किती झाले, कारखान्यांचे चेअरमन किती झाले, आमदार किती झाले? या सगळ्यामध्ये गरीब मराठा किती? आज असलेला गरीब मराठा समाज स्वतःला कुणबी म्हणून घ्यायला तयार नाही. पंजाबराव देशमुखांनी विदर्भात चळवळ चालवली नसती तर कुणबी हा शब्द एव्हाना विसरी पडला असता हे नाकारता येणार नाही.

ऐतिहासिक दृष्टीकोनातून पाहिलं ते लक्षात येतं की सरदार, वतनदार, जमीनदार होते ते मुघल काळात किंवा निजाम काळात होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात जी यंत्रणा होती त्यात जहागीरदार, इनामदार नव्हते त्यांच्या काळात महसूल व्यवस्था होती. गरीब मराठा स्वतःची वेगळी ओळख घेऊन जोपर्यंत आपल्या न्याय हक्कांसाठी उभा राहणार नाही तोपर्यंत त्याला आरक्षण मिळेल असं वाटत नाही.

पहिली घटना दुरूस्ती जी झाली त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक भाषण दिलं होतं. ते प्रत्येकाने ऐकलं पाहिजे. महाराष्ट्रात किरवंत ब्राह्मण असं म्हटलं जातं, जो महाराष्ट्रातल्या स्मशानभूमींमध्ये प्रेतांवरचे अंत्यसंस्कार करण्याचं काम करतो. किरवंत हा ब्राह्मणांमध्ये असणारा अस्पृश्यवर्ग आहे. तसाच वर्ग मद्रासमध्येही आहे. त्या वर्गाला ब्रिटिशांनी आरक्षण दिलं. ती यंत्रणा कायम राहिली. 1951 साली हायकोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती ज्यात त्या आरक्षणाला आव्हान दिलं गेलं होतं. त्यावेळी कोर्टाने विशेष वर्गाला दिलेलं आरक्षण होतं ते बंद केलं त्यानंतर घटना दुरूस्ती झाली. त्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हटलं होते की आरक्षण हे यापुढे प्रशासकीय हत्यार म्हणून वापरलं जाईल. ते वापरण्याची मुभा घटना समितीने जी उघडी ठेवली होती ती सुप्रीम कोर्टाने बंद करून टाकली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने ही मुभा बंद केल्याने प्रत्येक सरकारला आरक्षणासंदर्भात अडचणी येणारच आहेत ज्याची सुरूवात झाल्याचं आपल्याला दिसतं आहे. बाबासाहेबांनी त्यावेळी केलेलं भाषण हे आता खरं ठरू लागलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने जी खिडकी बंद केली आहे, ती पुन्हा उघडायची असेल तर प्रयत्न झाले पाहिजेत. ती खिडकी उघडू शकलो तर 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्याचा निर्णय होऊ शकतो. तसं झालं नाही तर मात्र मर्यादा कायम राहणार आहेत.

आरक्षणामध्ये येणारा वर्ग हा 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्याला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आलं होतं त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा पुरेशी नाही. जो शिक्षण घेईल त्यालाच सरकारी सेवेत जाता येत होतं. ब्रिटिशांनी शिकलेल्यांसाठी हे दरवाजे खुले केले होते. शिक्षणाच्या माध्यमातून जी काही आधीची पिढी त्यानंतरची पिढी यांचा विचार केला तर शिक्षण घेण्याचा अधिकार त्या काळात फक्त सवर्णांकडे होता. क्षुद्र किंवा अति क्षुद्र यांचा तो अधिकारच नव्हता. त्यामुळे घटनेने इतिहासात घटनेने लावलेली नाही. 50 टक्क्याची मर्यादा ही सुप्रीम कोर्टाने घालून दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली मर्यादा त्यांच्या दृष्टीने योग्य असेल. पण या विषयावर संसदेत चर्चा आणि वाद प्रतिवाद झाले पाहिजे. पण संसदेत असा वाद प्रतिवाद किंवा चर्चा करण्यासाठी कुणीही तयार नाही. 2 हजार वर्षांपासून क्षुद्र आणि अति क्षुद्रांना शिक्षणापासून वंचित ठेवलं गेलं आहे. त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मर्यादा घालून देणं योग्य नाही असं मला वाटतं.

सुप्रीम कोर्टाने जरी 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली असली तरीही संसद अंतिम निर्णय घेऊ शकतं. ज्यांना शिक्षणाचा अधिकार होता आणि अधिकारच नव्हता त्यांच्यामध्ये स्पर्धा असू शकत नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांची अट न घालता जो असमान पातळीवर असलेला समाज आहे तो समान पातळीवर कसा येईल आणि त्यासाठी राज्यांना किती टक्के आरक्षण किती काळासाठी दिलं पाहिजे यावर चर्चा संसदेत झाली पाहिजे असं माझं प्रामाणिक मत आहे.

काही मुद्दे असे असतात जे सुप्रीम कोर्ट असे काही ठरवू शकत नाही. संसदेला ते अधिकार आहेत, संसदेने 50 टक्क्यांची मर्यादा काढावी, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. मात्र देशहिताचा हा निर्णय आहे का? हे बघणंही महत्त्वाचं आहे. हजारो वर्षे जो समाज शिक्षणापासून वंचित राहिला आहे त्या समाजाला समानता कधी मिळणार हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे याबाबतचा योग्य निर्णय हा संसदेला घ्यावा लागेल.