राज्य सरकार Parambir Singh यांचं निलंबन करण्याच्या तयारीत?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचं राज्य सरकार निलंबन करण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाच्या फाईलवर आपली सही केली असून याबद्दलचे अधिकृत आदेश आज दिवसभरात काढले जाणार आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंग मधला बराचसा काळ गायब […]
ADVERTISEMENT
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचं राज्य सरकार निलंबन करण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाच्या फाईलवर आपली सही केली असून याबद्दलचे अधिकृत आदेश आज दिवसभरात काढले जाणार आहेत.
ADVERTISEMENT
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंग मधला बराचसा काळ गायब होते. दरम्यानच्या काळात परमबीर यांच्याविरुद्ध मुंबई आणि ठाण्यात खंडणीचे गुन्हेही दाखल करण्यात आले. दरम्यान राज्याच्या गृह मंत्रालयाने परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कामकाजातल्या गलथानपणावर चौकशी लावली होती.
तत्कालीन अतिरीक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांचा परमबीर यांच्याविरुद्धचा अहवाल राज्य शासनाने स्विकारला असून लवकरच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरुन उचलबांगडी केल्यानंतर त्यांच्याकडे होमगार्डची सूत्र देण्यात आली होती. परंतू परमबीर मधल्या बऱ्याच कालावधीसाठी कामावर हजर नव्हते.
हे वाचलं का?
या काळात परमबीर सिंग देश सोडून गेल्याच्या अफवाही पसरल्या होत्या. याच कारणामुळे मुंबईतील कोर्टाने त्यांना फरार घोषित केलं होतं. परंतू यानंतर नाट्यमयरित्या परमबीर सिंग यांनी समोर येऊन सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळवत आपण भारतातच असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे All India Civil Service च्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी परमबीर यांच्यावर ही कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान मुंबईत दाखल झाल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी चांदीवाल आयोगासमोर चौकशीसाठी हजेरी लावली आहे. याव्यतिरीक्त ठाणे पोलिसांत दाखल करण्यात आलेल्या खंडणीच्या गुन्ह्याविरुद्धही परमबीर सिंग चौकशीसाठी हजर झाले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार आता यावर कधी कारवाई करतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT