दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईनच होणार; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना झापलं

कोरोना परिस्थिती उद्भवल्यांने देशातील केंद्रीय परीक्षा मंडळ आणि राज्यांच्या परीक्षा मंडळांकडून ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. यंदा परिस्थिती पूर्वपदावर आली असून, सर्वच मंडळाकडून ऑफलाईन परीक्षा घेतल्या जाणार असून, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइन न घेता ऑनलाईन घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंठपीठासमोर ही याचिका आली. खंठपीठाने याचिकेतील मागणीबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत खडेबोल सुनावले.

न्यायालय याचिकाकर्त्यांना म्हणाले, “तुमच्या याचिकेवर विचार करणं म्हणजे द्विधा मनस्थिती निर्माण करण्यासारखं आहे. जनहित याचिकेच्या नावाखाली अर्ज दाखल करून तुम्ही आधीच परीक्षार्थींना गोंधळात टाकलं आहे. तुम्हाला जे म्हणायचं आहे, ते संबंधित मंडळांना सांगा,” असं न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावलं.

“मागील चार दिवसांपासून आपण या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून फक्त गोंधळच निर्माण करीत नाही आहात, तर विद्यार्थ्यांच्या खोट्या अपेक्षा वाढवत आहात. जनहित याचिकेचा बेजबाबदारपणे गैरवापर आहे. लोक कसल्याही याचिका दाखल करतात,” अशा शब्दात न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

“आपण मागील वर्षी अशाच स्वरूपाच्या याचिकेवर विचार केला होता,” असं याचिकाकर्त्यांने न्यायालयास सांगितलं. आजही परिस्थिती तशीच आहे. वर्ग ऑनलाइन होत आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण झालेले नाहीत. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाऊन अभ्यास करता आलेला नाही,” असं याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

त्यावर न्यायालय म्हणाले, “शिक्षण मंडळ आणि परीक्षेसंबंधित अधिकार मंडळांना हे माहिती आहे. आम्ही हस्तक्षेप करण्यात काहीच अर्थ नाही. ही याचिका अजिबात सुंसगत नाहीये. आपण अशा याचिका दाखल करण्यापासून सुधरा. आम्ही तुम्हाला दंड ठोठावू इच्छित आहोत, मात्र सध्या फक्त याचिका फेटाळून लावत आहोत,” अशी तंबी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली.