दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईनच होणार; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना झापलं

कोरोना परिस्थिती उद्भवल्यांने देशातील केंद्रीय परीक्षा मंडळ आणि राज्यांच्या परीक्षा मंडळांकडून ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. यंदा परिस्थिती पूर्वपदावर आली असून, सर्वच मंडळाकडून ऑफलाईन परीक्षा घेतल्या जाणार असून, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइन न घेता ऑनलाईन घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंठपीठासमोर ही याचिका आली. खंठपीठाने याचिकेतील मागणीबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत खडेबोल सुनावले.

न्यायालय याचिकाकर्त्यांना म्हणाले, “तुमच्या याचिकेवर विचार करणं म्हणजे द्विधा मनस्थिती निर्माण करण्यासारखं आहे. जनहित याचिकेच्या नावाखाली अर्ज दाखल करून तुम्ही आधीच परीक्षार्थींना गोंधळात टाकलं आहे. तुम्हाला जे म्हणायचं आहे, ते संबंधित मंडळांना सांगा,” असं न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावलं.