Benami property act : मोदी सरकारला झटका! सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ते’ कलम केलं रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) कायद्यातील ते कलमच घटनाबाह्य ठरवत रद्द केलं, ज्यात दोषी ठरल्यास आरोपीला ३ वर्षांचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली होती. हे मनमानी असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम असंविधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं.

सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. तीन सदस्यीय खंठपीठाने बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) कायदा १९८८ मधील ३ (२) हे कलमच रद्द केल्यानं २०१६ पूर्वीच्या प्रकरणातील आरोपींना दिलासा मिळू शकतो.

१९८८ मध्ये करण्यात आलेल्या या कायद्यात २०१६ मध्ये मोदी सरकारने दुरुस्ती केली. दुरुस्तीपूर्वी या कायद्याचं नाव बेनामी देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) असं होतं. दुरुस्तीवेळी ते बेनामी संपत्ती देवाण-घेवाण (प्रतिबंधक) कायदा असं करण्यात आलं होतं. बेनामी संपत्ती खरेदी-विक्रीला अंकुश लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती.