महाराष्ट्रातही ‘खेला होबे’! गोवा ते बिहार… आतापर्यंत कुठे कुठे झालंय ‘ऑपरेशन लोटस’?

मोदी सरकारला सत्तेमध्ये येऊन आठ वर्ष पुर्ण झाले आहेत. यादरम्यान भाजप अनेक राज्यात बॅकफुटवर राहिली तर काही राज्यात भाजपने विरोधी पक्षाचे आमदार आपल्याकडे वळवून घेतले. मध्य प्रदेशपासून कर्नाटकपर्यंत तर अरुणाचल प्रदेशपासून बिहारपर्यंत अनेक राज्यात भाजपने सत्तांतरं घडवून आणली आहेत.

अरुणाचल प्रदेश

2016 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात भाजपने सरकार स्थापन केले. त्यावेळी विधानसभेत पक्षाचे 60 पैकी केवळ 11 आमदार होते, पण तरीही त्या राज्यातील काँग्रेसचे सरकार पाडण्यात भाजपला यश आले. वास्तविक, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलच्या 33 आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता.

या सर्वांनी पेमा खांडू यांच्यासोबत भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यामुळे भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी 44 जागांचा आकडा गाठला. अशा परिस्थितीत अरुणाचल प्रदेशात पेमा खांडू यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने पूर्ण बहुमताने राज्यात आपले सरकार स्थापन केले.

कर्नाटक

2018 मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतही मोठा राजकीय खेळ पाहायला मिळाला होता. त्या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. 225 जागांच्या विधानसभेत त्यांना बहुमत मिळू शकले नाही, मात्र 105 जागा त्यांच्या खात्यात गेल्या. दुसरीकडे, काँग्रेस 78 जागांवर घसरली आणि जेडीएसला 37 जागांवर समाधान मानावे लागले.

आता सर्वात मोठा पक्ष असल्याने, बीएस येडियुरप्पा यांनी भाजपच्यावतीने सरकार स्थापनेचा दावा केला आणि त्यांना मुख्यमंत्री देखील केले गेले. पण बहुमताचा आकडा जमवता न आल्याने तीन दिवसांत त्यांचे सरकार पडले. त्यानंतर काँग्रेसने जेडीएससोबत हातमिळवणी केली आणि राज्यात नवे सरकार स्थापन झाले.

त्यानंतर 37 जागा जिंकणारे जेडीएसचे नेते जेडी कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. मात्र त्यांचा कार्यकाळ केवळ 14 महिन्यांचा होता. त्यांच्या कार्यशैलीवर काँग्रेसचे अनेक आमदार नाराज होऊ लागले, बंडखोरी वाढत गेली आणि अखेर १७ आमदारांनी राजीनामे दिले. यात काँग्रेसचे 14 आमदार सामील होते, तर जेडीएसच्या तीन आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत.

आता कर्नाटकातील ही राजकीय उलथापालथ इथेच थांबली नाही. 17 आमदारांनी बंड केले तेव्हा सभापती केआर रमेश यांनी त्या सर्वांना बडतर्फ केले. त्यामुळे विधानसभेच्या जागांची संख्या 207 वर पोहोचली आहे.

अशा परिस्थितीत भाजपला बहुमताचा आकडा गाठणे खूप सोपे होते आणि येडियुरप्पा 106 आमदारांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी ठरले. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीतही भाजपने चांगली कामगिरी केली आणि पक्षाकडे 118 आमदार होते, जे बहुमतापेक्षा खूपच जास्त होते. सध्या कर्नाटकात बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सुरू असून त्यांच्याकडे 119 आमदार आहेत.

मध्य प्रदेश

2018 मध्ये झालेल्या मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये रंगतदार लढाई पाहायला मिळाली. विधानसभेच्या 230 जागा असलेल्या राज्यात काँग्रेसला 114 आमदार जिंकण्यात यश आले, तर भाजपचे 109 आमदार विजयी होऊ शकले. मात्र दोन्ही पक्ष बहुमताच्या आकड्यापासून दूर राहिले.

त्यानंतर काही अपक्ष आणि सपा-बसपा आमदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला आणि अनेक वर्षांनी राज्यात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. कमलनाथ यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. मात्र ते मुख्यमंत्री होताच ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या समर्थकांची नाराजी स्पष्टपणे दिसून आली.

काँग्रेसचे सरकार सुरु राहिले, परंतु नाराज गटाने आपल्याच सरकारवर वेळोवेळी टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यानंतर 2020 मध्ये जेव्हा कोरोनाने देशात एन्ट्री केली तेव्हा मध्य प्रदेशात मोठा राजकीय भूकंप झाला आणि पक्षाचे मोठे नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेस सोडली.

त्यांच्यासोबत आणखी 22 आमदारांनी बंडखोरी दाखवली आणि ते आपल्या नेत्याच्या पाठीशी उभे राहिले. या यादीतील 6 जण कमलनाथ सरकारमधील मंत्रीही होते. अशा परिस्थितीत कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले. दुसरीकडे, सिंधिया त्यांच्या सर्व आमदारांसह भाजपमध्ये सामील झाले आणि पुन्हा एकदा शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.

बहुमत आपल्यासोबत नाही हे कमलनाथ यांना माहीत होते, म्हणून त्यांनी फ्लोअर टेस्टपूर्वीच राजीनामा दिला आणि राज्यात पुन्हा एकदा भाजप सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाले. सध्या ज्योतिरादित्य सिंधिया हे मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री आहेत.

गोवा

2017 मधील गोवा विधानसभा निवडणुकीत जे राजकीय नाट्य पाहायला मिळाले, त्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. बहुमतापासून केवळ चार जागा दूर असलेला पक्ष सरकार स्थापन करू शकला नाही आणि ज्या पक्षाला आणखी किमान 9 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती, तो पक्ष सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झाला.

ही निवडणूक भाजपची ताकदवान निवडणूक यंत्रणा आणि त्यांनी केलेल्या खास रणनीतीसाठी ओळखली जाते. या निवडणुकीत काँग्रेसला 17 जागा मिळाल्या होत्या, तर भाजपच्या खात्यात केवळ 13 जागा गेल्या. बहुमताचा आकडा 21 होता. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मनोहर पर्रीकर यांनी भाजपची बाजू घेतली आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी अपक्ष आणि इतर पक्षांशी बोलणे सुरू केले.

आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यावेळी दिग्विजय सिंह हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेत्यांवर काँग्रेसची जबाबदारी होती. त्यांना फक्त चार आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती, पण तीही मिळवण्यात त्यांना अपयश आले. नंतर ते म्हणाले होते की, काँग्रेस हायकमांडने वेळेवर कोणताही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे विलंब झाला.

दुसरीकडे भाजपने एमजीपी (MGP) आणि जीएफपीशी (GFP) बोलणे सुरू केले आणि नंतर गोवा फॉरवर्ड पार्टीसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले. मनोहर पर्रीकर यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. मोठी गोष्ट म्हणजे गोवा फॉरवर्डने निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता, पण नंतर त्यांनी आपला पक्ष बदलला. या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने गोव्यात पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले आहे.

मणिपूर

2017 मध्ये झालेल्या मणिपूर निवडणुकीतही गोव्याची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. त्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप बहुमताच्या आकड्यारपासून दूर होता. तेव्हा भाजपला 21 जागा मिळाल्या होत्या, तर 60 जागांच्या विधानसभेत काँग्रेसला 28 जागा मिळाल्या होत्या.

अशा स्थितीत पुन्हा एकदा काँग्रेसला सरकार स्थापन करण्याची सुवर्णसंधी होती. पण इथे पुन्हा भाजपने खेळ केला आणि अशी टायमिंग दाखवली की तिथे सरकार स्थापन करण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली.

यावेळी हिमंता बिस्वा सरमा, पीयूष गोयल आणि प्रकाश जावडेकर यांनी भाजप सरकार स्थापन करण्यात मोठा वाटा उचलला. अनेक दिवस या तिन्ही नेत्यांनी स्थानिक पक्षांशी चर्चा केली, आणि पाठिंबा मिळवला.

याचा परिणाम असा झाला की भाजपला नॅशनल पीपल्स पार्टी (4), नागा पीपल्स फ्रंट (4), एलजेपी (1) यांचा पाठिंबा मिळाला. याशिवाय अन्य दोन आमदारांच्या (काँग्रेसचा एक) मदतीने भाजपने सरकार स्थापनेचा दावा केला.

त्यानंतर काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या एन बीरेन सिंग यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही एन बिरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने राज्यात पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले आहे.

बिहार

बिहारमध्ये 2015 मध्ये भाजपचा पराभव करण्यासाठी महाआघाडी स्थापन करण्यात आली होती. नितीश कुमार यांचा जेडीयू, लालूप्रसाद यादव यांचा आरजेडी आणि काँग्रेस एकत्र निवडणुका लढले. परिणामी त्या निवडणुकीत भाजपला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. मात्र सरकार स्थापन झाल्यापासून तेजस्वी यादव आणि नितीश कुमार यांच्यात अनेकवेळा खटके उडाले. मग अशी राजकीय समीकरणे बदलली की नितीशकुमार यांनी दोनच वर्षांनी भाजपशी हातमिळवणी केली आणि महाआघाडी सोडली.

या राज्यात ‘ऑपरेशन लोटस’ (Operation Lotus) अयशस्वी

वरील राज्यांमध्ये भाजपच्या रणनीतीने आणि डावपेचांनी काँग्रेसला चकवा दिला असला तरी, काही राज्य अशी होती जिथे सर्व प्रयत्न करूनही भाजपला आपले सरकार स्थापन करण्यात यश आले नाही. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे राजस्थान, जिथे सध्या अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार आहे.

2020 मध्ये सचिन पायलटने 19 आमदारांसह बंडखोर वृत्ती दाखवून विरोध केला. त्यानंतर सचिन भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. दुसरीकडे अशोक गेहलोत हेही आपल्या आमदारांसह हॉटेलमध्ये उपस्थित होते. बराच वेळ खेळ चालला आणि नंतर काँग्रेस हायकमांडच्या मध्यस्थीनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातही 2019 मध्ये मोठे राजकीय संकट आले. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला त्याअगोदर भाजपने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. परिस्थिती इतकी झपाट्याने बदलली की सकाळपर्यंत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. पण शरद पवारांनी आपली सुत्र हालवली आणि बहुमताचा तो जादुई आकडा सरकारला गाठता आला नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोर टेस्टचा निकाल देताच देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिला आणि राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले.

उत्तराखंड

2016 मध्ये उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या हरीश रावत सरकारवर मोठे राजकीय संकट कोसळले. त्यानंतर पक्षाच्याच आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात बंड केले. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली, 2 महिन्यांनंतर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने राष्ट्रपती राजवट हटवून हरीश रावत यांचे सरकार पुन्हा स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर काँग्रेसने या संकटासाठी भाजप आणि मोदी-शाह या जोडीला जबाबदार धरले.