पुणेकरांसाठी गुड न्यूज.. मेट्रोबाबत मोठी बातमी, लवकरच 'या' स्टेशनवरून करता येणार प्रवास!

मुंबई तक

पुणे मेट्रो रेल्वे प्रोजेक्टच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. कोणत्या मेट्रो स्टेशनचा समावेश करण्यात आला आहे? सविस्तर जाणून घ्या.

ADVERTISEMENT

पुणेकरांसाठी गुड न्यूज.. मेट्रोबाबत मोठी बातमी
पुणेकरांसाठी गुड न्यूज.. मेट्रोबाबत मोठी बातमी
social share
google news

बातम्या हायलाइट

point

पुणे मेट्रोबाबत मोठी बातमी

point

पुणे मेट्रो प्रोजेक्टच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी

point

कोणत्या स्टेशनवरून करता येणार प्रवास?

Pune Metro: पुण्यात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रोजेक्टच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आली असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. हा टप्पा 12.75 किमी लांबीचा असून त्यात वनाझ ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली/विठ्ठलवाडी असे दोन अॅलिव्हेटेड कॉरिडॉर समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या टप्प्याच्या विकासासाठी अंदाजे 3626 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. 

या प्रोजेक्टमध्ये समाविष्ट असलेले हे दोन्ही कॉरिडॉर पुणे मेट्रोच्या सध्याच्या वनाज-रामवाडी कॉरिडॉरचा विस्तार असणार आहे.  बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रोजेक्टच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली. 

कोणत्या मेट्रो स्टेशनचा समावेश?   

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही कॉरिडॉरमध्ये एकूण 13 स्थानकांचा समावेश असणार आहे. हे स्टेशन चांदणी चौक, बावधन, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली या विकसनशील उपनगरांना जोडलेले असतील. वनाज-चांदणी कॉरिडॉरमध्ये कोथरूड बस डेपो आणि चांदणी चौक स्टेशन असतील. तसेच, तर रामवाडी-वाघोली कॉरिडॉरवर विमान नगर, सोमनाथ नगर, खरारी बायपास, तुळजा भवानी नगर, उबाळे नगर, अप्पर खरारी रोड, वाघेश्वर मंदिर, वाघोली, सिद्धार्थनगर, बकोरी फाटा आणि विठ्ठलवाडी हे स्टेशन असतील.

हे ही वाचा: 'जय गुजरात', पुण्यात अमित शाहांसमोर एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा!

किती वर्षांत पूर्ण होणार प्रोजेक्ट?   

पुणे मेट्रो रेल्वे प्रोजेक्टचा हा दुसरा टप्पा चार वर्षांमध्ये पूर्ण होणार असल्याचं लक्ष्य ठरवण्यात आलं आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितल्याप्रमाणे, या प्रकल्पाला अंदाजे 3626.24 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. ही खर्चाची रक्कम भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि बाह्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संस्थांकडून समान प्रमाणात वाटली जाईल.  या विस्तारामुळे प्रमुख आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्षेत्रांना चांगल्या सेवा मिळणार असल्याचं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp