Union Budget 2023 : वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी काय आहे?

Budget 2023: PM मोदींनी दिलं मोठं गिफ्ट, 7 लाखापर्यंतचं उत्पन्न Tax Free

हरित अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या उद्दिष्टाचा हा एक भाग आहे. सीतारामन म्हणाल्या, “जुनी प्रदूषक वाहने बदलणे हा आपल्या अर्थव्यवस्थेला हरित करण्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि खूप आवश्यक आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाच्या पुढे, स्क्रॅपिंग धोरणासाठी पुरेसा निधी दिला गेला आहे. “जुनी वाहने आणि जुन्या सरकारी रुग्णवाहिका बदलण्यासाठी राज्यांना देखील मदत केली जाईल,” असं त्या म्हणाल्या.

काय आहे वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसी?

वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाचा उद्देश जुनी आणि प्रदूषणकारी वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्याची योजना आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणारे हे धोरण आता राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यानंतर खरेदी केलेल्या नवीन वाहनांना 25 टक्के कर सवलत देईल. 2021 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निरुपयोगी आणि प्रदूषणकारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण सुरू केले आणि नितीन गडकरी म्हणाले की ते प्रत्येक शहराच्या केंद्रापासून 150 किमीच्या आत ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करू इच्छित आहेत.