Exclusive: शिवसेना कोणाची? ‘निवडणूक आयोग लाखो प्रतिज्ञापत्र बघत नाही’, माजी आयुक्तांची मुलाखत

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत यांची मुलाखत जशीच्या तशी:

प्रश्न: निवडणूक आयोगासमोर अशा प्रकारचे वाद समोर आल्यानंतर आयोग कशा प्रकारे निर्णय घेतं?

ओपी रावत: निवडणूक आयोग या समाधानी असलं पाहिजे की, एका पक्षात दोन गट झाले आहेत. दुसरी गोष्ट त्यांच्यात कोणत्याही प्रकारे समेट होऊ शकत नाही. अशा स्थितीत दोन्ही गटांना नोटीस देऊन त्यांच्याकडे जे पुरावे आहेत.. ते पाहून आणि अंतिम युक्तिवाद ऐकून निवडणूक आयोग निर्णय घेतो.

1971 साली काँग्रेस पक्षात फूट पडली होती. त्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता तो निर्णय लक्षात घेतला जातो.

प्रश्न: शिवसेनेचा दावा आहे की, पक्षात फूट नाही. फक्त विधिमंडळ पक्षात फूट पडली आहे. अशावेळी निवडणूक आयोग कशाला योग्य मानेल?

ओपी रावत: सगळ्यात मुद्दा हा असतो की, अशा प्रकरणांमध्ये वेगाने निर्णय झाले पाहिजेत. हे निर्णय न्यायिक पद्धतीने होता कामा नये. कारण ती खूप लांबलचक प्रक्रिया असते. निवडणूक आयोग मानतं की, पक्षाचं चिन्ह ही काही संपत्ती नाही. ते फक्त निवडणूक आयोगाने तुम्हाला मर्यादित वापरासाठी निवडणूक लढविण्यासाठी दिलेलं आहे.

जेव्हा असे वाद होतात तेव्हा याबाबत निर्णय घेताना आयोग हे पाहतं की, त्यांना निर्णयापर्यंत पोहचण्यासाठी ज्या गोष्टींची मदत होईल त्या गोष्टी फॉलो केल्या जातात.

प्रश्न: ठाकरे गटाचा दावा आहे की, सादिक अली निर्णय आला तेव्हा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर निर्णय आला होता, तेव्हा पक्षांतर बंदी कायदाही नव्हता. या युक्तिवादात किती दम वाटतो.

ओपी रावत: खरं तर पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत निवडणूक आयोगाला अधिकार नाहीत. पक्षांतर बंदी कायदा आहे ज्या सभागृहाच्या अखत्यारित हा विषय आहे त्या सभागृहालाच याबाबतीत अधिकार आहेत. तिथेच हा मुद्दा उपस्थित केला पाहिजे.

मला वाटतं निवडणूक आयोगासमोर असा कोणताही पर्याय नसेल की, या मुद्द्यावर ते काही निर्णय देतील.

shiv sena symbol freeze : निवडणूक आयोग आमचा बाप नाहीये, तो केंद्राचा वेठबिगार; अरविंद सावंत भडकले

प्रश्न: शिंदे गटाचा दावा आहे की, आमच्याकडे सर्वाधिक निवडून आलेले आमदार-खासदार आहेत. त्यामुळे आम्हालाचा खरा पक्ष मानलं पाहिजे. पण या गोष्टीचा निर्णय पक्षांतर बंदी कायद्याने झाला पाहिजे त्यात निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये असा ठाकरे गटाचा दावा आहे. याकडे तुम्ही कसं पाहता.

ओपी रावत: ज्या कायद्यांतर्गत हे प्रकरण येतं त्या कायद्यानुसार निर्णय होऊ शकतो. पण त्या मुद्द्याला आपण अशा व्यासपीठावर उपस्थित करत आहात की, जिथे त्या कायद्याचं क्षेत्राधिकारच नाही. म्हणजे निवडणूक आयोगासमोर तुम्ही फक्त पक्षातील फूट, चिन्ह आणि पक्षाचं नाव हे फक्त निश्चित होतं. ते पक्षांतर बंदी कायद्यापर्यंत आपलं क्षेत्राधिकार विस्तारू शकत नाहीत. याबाबत निवडणूक आयोगाचा फारच मर्यादित अशी भूमिका असते.

पक्षाचे नाव, चिन्ह ठरवताना दोन-तीन गोष्टी लक्षात घेतात. किती पदाधिकारी कोणत्या गटाकडे आहेत हे मुद्दे देखील निवडणूक पाहतो जसे पुरावे उपलब्ध असतील त्यानुसार. पण त्यात जर संभ्रम आहे की, आम्ही त्यांना काढून टाकलं.. तर त्या गोष्टीकडे आयोगाला दुर्लक्ष करावं लागतं. अशावेळी न्यायालयीन प्रक्रिया होते. ज्यामध्ये अनेक वर्ष लागू शकतात.

मी देखील जेव्हा निवडणूक आयोगात होतो तेव्हा तीन अशाच केसेस आलेल्या. म्हणजे समाजवादी पक्ष, जेडीयू आणि एआयडीएमके यांच्या. त्यावेळी निर्णय हे त्याच आधारे घेण्यात आला होता.

प्रश्न: संपूर्ण पक्ष हा अखिलेश यादव यांच्या सोबत होतं. नितीशकुमारांबाबतही तेच होतं. पण शिवसेनेकडे पाहिलं तर संघटना ही उद्धव ठाकरेंकडे आहे. पण आमदार-खासदार जास्तीत जास्त हे शिंदेंकडे आहेत. शिंदेंचं म्हणणं आहे की, उद्धव ठाकरेंनी पक्षाची घटना चुकीच्या पद्धतीने बदलली आहे. त्यामुळे त्यांनी निवडलेली कार्यकारणी निवडणूक आयोगाने मान्य करु नये. हा त्यांचा दावा तुम्हाला योग्य वाटतो का?

ओपी रावत: संघटनेचे पदाधिकारी किती आहेत हे ते मान्य करावं की करु नये हे निवडणूक आयोगच ठरवू शकतं. यामध्ये नेमका पुरावा काय आहे हे पाहिलं जातं. मला असं वाटतं की, आम्ही त्यांना अध्यक्षीय अधिकारातर्गंत काढून टाकलं त्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही.

पक्षाची स्थापना कशी झाली, त्यांचे उद्देश काय होते त्यांच्या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी कोण काम करतंय. या सगळ्या गोष्टी देखील पाहिल्या जातील. हा देखील एक पर्याय असू शकतो हा वाद मिटविण्यासाठी.

पण या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत की, कोणकोणते मुद्दे पुढे केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी काय पुरावे दिले आहेत आणि काय युक्तिवाद केले आहेत.

प्रश्न: निर्णय देताना नेमकं कोणत्या मुद्द्याला अधिक महत्त्व दिलं जातं.

ओपी रावत: हे प्रकरण अद्याप स्पष्ट नाही. कारण कोणत्या गटाकडे किती पदाधिकारी आहेत हे ठरवता येत नाही. फक्त निवडून आलेले लोकं किती आहेत हे आपल्याला पाहायला मिळतं. पण संघटेनेबाबत बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट नसतात. त्यामुळे याबाबत काहीही बोलणं उचित ठरणार नाही.

निवडणूक आयोगाला हे पटलं की, संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या संख्येच्या आधारावर एका बाजूला निर्णय होण्याची स्थिती असेल.. दुसरीकडे पण अशीच परिस्थिती असेल.. म्हणजेच पारडं दोन्ही बाजूला समसमान असेल तर निवडणूक हे देखील ठरवू शकतं की, निवडणूक चिन्ह आता गोठवूयात. तुम्ही आता तुमचे वेगवेगळे आणि स्वतंत्र असे चिन्ह घ्या आणि पक्ष स्थापन करा.

खरी शिवसेना ठाकरेंची की शिंदेंची? केंद्रीय निवडणूक आयोग कसं ठरवणार?

प्रश्न: जर संघटना आणि विधिमंडळ पक्ष हा वाद मिटला नाही तर निवडणूक चिन्ह गोठवलं जाऊ शकतं.

ओपी रावत: अगदी.. हे केलंच जाऊ शकतं. जर हे स्पष्ट होत नसेल की, कोणताही एक गट दोन्ही गोष्टींमध्ये वरचढ आहे. तसंच त्यात काहीही वाद नाही. पण तसं नसेल तर निवडणूक आयोग चिन्ह गोठवू शकतं.

प्रश्न: उद्धव ठाकरे म्हणाले की, फक्त आमदारांच्या आधारे जर निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ लागला तर कोणीही पक्ष खरेदी करू शकतो. हे त्यांचं म्हणणं योग्य आहे का?

ओपी रावत: मला वाटतं की, हे आपल्या लोकशाहीचा एक प्रकारे अपमान आहे. जे निवडून आलेले प्रतिनिधी बाजारात विकले जातात. पण आपली लोकाशाही मजबूत आहे. मतदार परिपक्व आहे. ते विचार करुनच मतदान करतात. त्यामुळे असं काही होईल हे थोडं अशक्य आहे.

पक्षाचा अधिकार देणं हे निवडणूक आयोगाच्या हातात नाही. ते कोर्ट ठरवेल की, कोणत्या वस्तू या कोणाकडे जाईल. निवडणूक आयोगाचं एकच काम आहे की, कोणाला कोणतं चिन्ह आणि नाव द्यायचं. ती काही संपत्ती नाही.

प्रश्न: सादिक अली निर्णय हा निवडणूक आयोगासाठी किती महत्त्वाचा ठरतो अशा प्रकरणांमध्ये?

ओपी रावत: जो काही निर्णय असतो तो सुप्रीम कोर्टानुसार असतो. पण प्रत्येक केसमधील मुद्दे वेगवेगळे असतात. त्यामुळे आधीचा निर्णय दुसऱ्या प्रकरणात जसाचा तसा लागू करणं हे योग्य होत नाही. त्यामुळे मुद्दे काय आहेत या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या जाव्या. पण या मुद्द्यांवरुन देखील आपण निष्कर्षापर्यंत पोहचू शकत नाही. तर आयोग आधीचा निर्णय टाळू शकतो. त्यामुळे हे निवडणूक आयोगाच्या विवेकावर अवलंबून करतं.

प्रश्न: पक्षाचं उद्दीष्ट काय आहे.. त्यापासून पदाधिकारी दूर गेले आहेत का? हे देखील निवडणूक आयोग पाहतं का?

ओपी रावत: ही एक मुद्दा देखील आयोग विचारात घेऊ शकतं. निवडणूक आयोग स्वत: काही गोष्टी विचारात घेत नाही. हा पण याबाबत दोन्ही बाजूने युक्तिवाद झाला असेल तर ती गोष्ट आयोग लक्षात घेईल.

S Y Quraishi : ‘दोन गोष्टींवरून निवडणूक आयोग ठरवणार शिवसेना ठाकरेंची की शिंदेंची?’

प्रश्न: 16 आमदारांना अपात्र ठरवा याबाबत ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. याबाबत कोर्टाने त्यांना अपात्र ठरवलं तर या प्रकरणाचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर फरक पडेल का?

ओपी रावत: याबाबत आताच काही बोलणं उचित ठरणार नाही. कारण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

प्रश्न: शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून लाखो प्रतिज्ञापत्र समोर ठेवले आहेत. ते महत्त्वाचे ठरवले जातील?

ओपी रावत: एका प्रकरणात आमच्याकडे ट्रक भरुन प्रतिज्ञापत्र आली होती. तर निवडणूक आयोगाने हेच मानलं की, ही गोष्ट आमच्यासाठी संभव नाही की आम्ही हे संपूर्ण तपासून पाहू. त्यांची सत्यता काय हे तपासू आणि त्याआधारे काही निर्णय देऊ. त्यामुळे हा मुद्दा आम्ही विचारात घेत नाही. कारण त्यात बराच वेळ जाऊ शकतो. झटपट निर्णय घ्यायचा असेल तर अशा गोष्टी वगळू शकतो.