Hindi Din : हिंदी भारताची राष्ट्रभाषा का नाही? समजून घ्या
आज हिंदी दिवस…. 14 सप्टेंबर 1949 मध्ये हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला म्हणून आजचा दिवस हिंदी भाषा दिन म्हणून ओळखला जातो. भाषांवरून वाद होतात, तेव्हा तुम्हाला कधी ना कधी कुणी ना कुणीतरी सांगितलं असेल की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे…त्यावर तर्कही सांगितला जातो की भारतात जवळपास 40 टकक्यांपेक्षा जास्त जनता अशी आहे जी हिंदी बोलते. […]
ADVERTISEMENT
आज हिंदी दिवस…. 14 सप्टेंबर 1949 मध्ये हिंदी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला म्हणून आजचा दिवस हिंदी भाषा दिन म्हणून ओळखला जातो. भाषांवरून वाद होतात, तेव्हा तुम्हाला कधी ना कधी कुणी ना कुणीतरी सांगितलं असेल की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे…त्यावर तर्कही सांगितला जातो की भारतात जवळपास 40 टकक्यांपेक्षा जास्त जनता अशी आहे जी हिंदी बोलते. पण केवळ 40 टक्के जनता हिंदी बोलते म्हणून ती राष्ट्रभाषा होते का? भारतात हिंदी जास्त बोलली जात असानाही तिला राष्ट्रभाषेचा दर्जा का मिळाला नाही? हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्यावरून घटना समितीत काय वाद झालेले आणि दक्षिण भारतीयांना हिंदीचं वावडं का आहे? हेच आज समजून घेऊयात.
स्वातंत्र्याआधी सर्व सरकारी कारभार हा इंग्रजीतून होत होता…साहजिक आहे, ब्रिटिश राज्य करत होते, त्यामुळे कारभारही इंग्लिश भाषेतूनच होत असे. पण इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या राजवटीत इंग्रजी भाषेने भारतावर इतकी पकड बसवली की पुढेही सरकारी कारभार इंग्रजीतूनच सुरू राहिला.
पण जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला आणि संविधान सभा भरली, तेव्हा हा मुद्दा चर्चेत आला की भारताची राष्ट्रभाषा कोणती असावी? हिंद्दी पट्ट्यातील राज्यांचं म्हणणं होतं की हिंदी सगळ्यात जास्त बोलली जाते, त्यामुळे हिंदीच राष्ट्रभाषा असावी, पण भारतात हिंदी जरी जास्त बोलली जात असली तरी प्रत्येक राज्याची एक वेगळी भाषा आहे, आणि त्या-त्या राज्यात ती जास्त बोलली जाते. मात्र हिंदीला राष्ट्रभाषा ठरवण्याला सगळ्यात कडाडून कुठून विरोध झाला असेल तर तो दक्षिणेतून झाला, आणि खासकरून तामिळनाडूतून. हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा झाली तर तो एकप्रकारे उत्तरेतील राज्यांचं दाक्षिणेतील राज्यांवर वर्चस्व गाजवण्याचा आणि द्राविडियन संस्कृतीवर आक्रमण करायचा प्रयत्न आहे, अशी धारणा दक्षिणेतील राज्यांची बनत चाललेली.
संविधान समितीच्या बैठकीत हिंदी भाषेवरूनच आणखी एक गदारोळ झालेला तो म्हणजे, झाशीमधून निवडून आलेले सदस्य आर व्ही धुळेकर यांनी हिंदीमधून बोलायला सुरूवात केली. मात्र अध्यक्षांनी त्यांना थांबवलं, कारण समितीच्या अनेक सदस्यांना हिंदी भाषा समजत नव्हती. त्यावर संतप्त झालेल्या धुळेकर यांनी हिंदी न येणाऱ्यांना भारतात राहण्याचा अधिकारच नाही, असं म्हटलं. यावरून समितीत मोठा वादही झालेला.
हे वाचलं का?
