बलात्कार विरोधी कायदा महिला शस्त्र म्हणून वापरताहेत – उच्च न्यायालय

भागवत हिरेकर

ADVERTISEMENT

mumbaitak
mumbaitak
social share
google news

High Court News : ‘आजकाल महिला त्यांच्या जोडीदारासोबत मतभेद झाल्यानंतर बलात्काऱ्यांना शिक्षा देण्यासाठी केलेल्या कायद्याचा शस्त्र म्हणून गैरवापर करत आहेत’, असं निरीक्षण नोंदवलं आहे उत्तराखंड हायकोर्टाने. न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांनी 5 जुलै रोजी एका व्यक्तिविरुद्ध करण्यात आलेला फौजदारी गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश देताना ही टिप्पणी केली. एका महिलेने संबंधित व्यक्तीवर तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिल्यानंतर बलात्काराचा आरोप केला होता. दोघांमध्ये 2005 पासून संमतीने संबंध होते. (The Uttarakhand High Court has said that nowadays women are misusing the law punishing rape as a weapon when they have differences with their male partners.)

ADVERTISEMENT

न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयानेही वारंवार पुनरुच्चार केला आहे की प्रौढांनी संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्कार म्हणता येणार नाही, जरी दोघांपैकी एकाने लग्नास नकार दिला तरीही. एका महत्त्वाच्या टिपण्णीत, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की स्त्रिया त्यांच्या पुरुष जोडीदारांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 376 चा दुरुपयोग करत आहेत.

आरोपी आणि महिला 2005 पासून होते रिलेशनशिपमध्ये

महिलेने 30 जून 2020 रोजी तक्रार नोंदवली की, आरोपी 2005 पासून तिच्यासोबत संमतीने शारीरिक संबंध ठेवत होता. तिने सांगितले की, दोघांनीही एकमेकांना वचन दिले होते की, दोघांपैकी एकाला नोकरी लागताच ते लग्न करायचं. मात्र नंतर आरोपीने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले आणि त्यानंतरही त्यांच्यामध्ये संबंध कायम राहिल्याचा दावा महिलेने केला होता.

हे वाचलं का?

वाचा >> Exclusive : ‘नग्न धिंड, बलात्कार अन्…’, माजी सैनिकाने सांगितली ‘त्या’ व्हिडिओची हादरवून टाकणारी गोष्ट

हायकोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

हायकोर्टाने म्हटले की, ‘महिलेला माहीत होते की, ती ज्या जोडीदारासोबत रिलेशनशिपमध्ये होती तो आधीच विवाहित आहे, तरीही तिने त्यांच्यासोबतचे नाते स्वेच्छेने कायम ठेवले. अशा परिस्थितीत संमती आपोआप लागू होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की परस्पर संमतीने संबंध ठेवताना लग्नाच्या आश्वासनाची सत्यता सुरुवातीलाच बघितली पाहिजे, नंतर नाही.

वाचा >> Irshalwadi Landslide : 6 महिन्यांच्या चिमुकलीसह 27 जणांची दुर्दैवी मृत्यू,अखेर मृतांची नावं आली समोर

उच्च न्यायालयाने सांगितले की, संबंध 15 वर्षे टिकून राहिल्यास आणि आरोपीच्या लग्नानंतरही सुरू राहिल्यास सुरुवातीच्या टप्प्यावर विचार करता येणार नाही.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT