लसींचा तुटवडा का जाणवतो? त्यामागचं ‘हे’ आहे सत्य

केंद्र सरकारने कोव्हिनवरील 18 वयोगटावरील श्रेणीतील नोंदणी बंधन रद्द केली असून ते आता 45 च्या वरील वयोगटाप्रमाणेच थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन त्यांची नोंदणी करू शकतात आणि लस घेऊ शकतात. दुसरीकडे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी केंद्र सरकार आणि राज्यांना लस देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.

फायझर कंपनीच्या लसीची वाट का पाहावी लागणार?

यावर्षी 3 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने लस बनविणाऱ्या फायझर या कंपनीला भारतातील आपत्कालीन वापरास नकार दिला होता. त्यामुळे फायझरने त्यांचा अर्ज मागे घेतला. पण नंतर जेव्हा कोरोनाची दुसरी लाट भारतात आली तेव्हा भारताने तात्काळ 13 एप्रिल रोजी फायझरला मान्यता दिली. यावेळी ते असंही म्हणाले की, फायझरची लसीची देशात क्लिनिकल ट्रायल घेण्याची देखील गरज नाही. परंतु या सर्व गोंधळानंतर असे घडले आहे की फायझरकडे आता भारताने दिलेली ऑर्डर आहे परंतु ती पुरविण्यासाठी त्यांच्याकडे लसीचा पुरेसा प्रमाणात साठाच नाही.

भारतात 40 कोटी जणांना कोरोना होऊन गेलाय?

लस का नाही?

फायझरने लसीचं उत्पादन सुरु करण्यापूर्वीच अमेरिका आणि युरोपातील देशांनी मोठ्या प्रमाणात फायझरच्या लसीसाठी ऑर्डर देऊन त्यांना आगाऊ रक्कम देखील अदा केली होती. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार अमेरिकेने आतापर्यंत लसीचे 30 कोटी डोस फायझरकडून विकत घेतले आहे आणि 20 कोटी डोस ते खरेदी करणार आहते. म्हणजेच फायझर एकट्या अमेरिकेला 50 कोटी डोस देत आहे. याशिवाय युरोपीयन युनियनमधील देशांना फायझरला तब्बल 240 कोटी डोस द्यायचे आहेत. या झाल्या त्यांना मिळालेल्या मोठ्या ऑर्डर. पण यूके 3 कोटी, जपान 12 कोटी डोसचे ऑर्डर घेऊन रांगेत आहे. या व्यतिरिक्त, फायझरने डब्ल्यूएचओच्या जगभरातील लसीकरण्याच्या कार्यक्रमासाठी 4 कोटी डोस देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मॉडर्ना कंपनीची स्थितीही फायझरसारखीच

मॉडर्ना कंपनीची अवस्थाही फायझरसारखीच आहे. मॉर्डनाला अमेरिकेला 50 कोटी, युरोपियन युनियन देशांना 46 कोटी, ब्रिटनला 70 लाख, जपानला 5 कोटी, कॅनडाला 4.4 कोटी, दक्षिण कोरियाला 4 कोटी, ऑस्ट्रेलियाला 2.5 कोटी डोस द्यायचे आहेत.

याचा अर्थ असा की या दोन आंतरराष्ट्रीय लसी उत्पादक कंपन्यांकडे सध्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने 24 मे रोजीच्या पत्रकार परिषदेत आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव्ह अग्रवाल म्हणाले होते की, ‘फायझर असो किंवा मॉडर्नाची आम्ही केंद्र पातळीवर बोलत आहोत. दोन्ही कंपन्यांकडे तूर्तास मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर आहेत. आता या ऑर्डरव्यतिरिक्त ते किती उत्पादन करु शकतात यावर ते भारताला किती लस देतील ही निश्चित होईल.’

सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा सगळा प्रकार तेव्हा समोर येत आहे जेव्हा भारताचे परराष्ट्रमंत्री स्वत: अमेरिकेत आहेत. दरम्यान, काही वृत्तांनुसार परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर सर्व लस उत्पादित करणाऱ्या दोन बड्या अमेरिकन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतील. जो बायडेन यांचं सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर भारत सरकारकडून हा पहिलाच अधिकृत दौरा करण्यात येत आहे.

Maharashtra vs UP: उत्तर प्रदेशने लसीकरणात महाराष्ट्राला टाकलं मागे, यूपीने नेमकं केलं तरी काय?

राज्यातील ग्लोबल टेंडरची नेमकी परिस्थिती काय?

देशात लसांची प्रचंड कमतरता लक्षात घेता अनेक राज्यांनी ग्लोबल टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, सर्वात आधी उत्तर प्रदेशने लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं होतं. यानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आदी राज्यांनीही या लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं होतं.

महाराष्ट्र:

महाराष्ट्र सरकारनेही 5 कोटी डोससाठी ग्लोबल टेंडर काढलं होतं. ज्याची शेवटची तारीख 26 मे ही होती. इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना नॅशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्रचे संचालक एन. रामास्वामी म्हणाले की, त्यांनी स्पुटनिकला एक मेल लिहिला आहे. पण एकूणच या ग्लोबल टेंडरला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही.

लसींचा पूर्ण क्षमतेने पुरवठा होण्यास काही वेळ लागणारच

स्पुटनिक लसीची पहिली ही काही दिवसांपूर्वीच भारतात आली. काही राज्यांमध्ये स्पुटनिक लस देण्यास देखील सुरु करण्यात आली आहे. परंतु केवळ फक्त आयातीवर अवलंबून न राहता भारतातील उत्पादकांनी स्पुटनिक संबंधी आणखी एक तयारी केली आहे. डॉ. रेड्डी यांच्यासह एकूण 5 कंपन्या ही लस तयार करतील. त्यापैकी पॅनएशिया बायोटेकनेही या लसीचे उत्पादन सुरू केले आहे. वृत्तानुसार, पॅनएशिया बायोटेकने या लसीचं उत्पादन देखील सुरु केलं आहे. पॅनएशिया वर्षभरात 85 कोटी डोस करेल. परंतु त्याचे उत्पादन आता नुकतेच सुरू झाले आहे त्यामुळे लसीचा तुटवडा हा पुढचे काही दिवस तरी जाणवणारच असल्याचं दिसतं आहे.

Fact Check: कोरोना Vaccine घेतल्यानंतर 2 वर्षाच्या आत मृत्यू? जाणून घ्या ‘या’ व्हायरल स्टोरी मागचं नेमकं सत्य

कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनची नेमकी परिस्थिती काय?

रिपोर्ट्सनुसार, कोव्हिशिल्ड लसीचं दर महिन्याला 6.5 कोटी डोसचं उत्पादन होत आहे. तर कोव्हॅक्सिन लसीचे 2 कोटी डोस दरमहा उत्पादित केले जात आहेत. म्हणजेच दररोज सुमारे 27 लाख डोस उत्पादित केले जात आहेत. पण देशात गेल्या 7 दिवसात दररोज सरासरी केवळ 14.5 लाख लोकांनाचा डोस दिले गेले आहेत. एका अहवालानुसार, जर याच सरासरीने लसीकरण झालं तर एका महिन्यात फक्त सुमारे 5 कोटी डोसच दिले जाऊ शकतात. परंतु सुमारे 8.5 कोटी डोसचे उत्पादन केले जात आहेत. अशावेळी सुमारे 3.5 कोटी डोस नेमके जातायेत तरी कुठे? तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की लसीचं वाटप योग्य पद्धतीने केले जात नाही यामुळे ही कमतरता दिसून येत आहे.

तर लसीकरणाचा तुटवडा कसा कमी होईल?

प्रत्येक प्रकारची लस लवकरात लवकर देशात आल्यानंतरच लसीचा तुटवडा कमी होऊ शकतो. पण जाणकारांच्या मते, याआधी देशात तयार होणाऱ्या लसींचं योग्य पद्धतीने वाटप झालं पाहिजे.

तज्ज्ञांच्या मते, लसींचा तुटवडा पुढील काही काळ देखील कायम राहील. तोपर्यंत आपण कोरोनाचे नियम पाळून स्वत:ची सुरक्षा करणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.