लसींचा तुटवडा का जाणवतो? त्यामागचं ‘हे’ आहे सत्य
मुंबई: कोरोनाच्या (Corona) पार्श्वभूमीवर देशभरात 1 मे 2021 पासून 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांच्या लसीकरणाला (Vaccination) सुरुवात झाली, पण लवकरच हे उघडकीस आले की देशात पुरेशा लसच उपलब्ध नाहीत. तेव्हा देशातील अनेक राज्यांनी लस (Vaccine) परदेशी बाजारातून विकत घेण्याकरिता थेट ग्लोबल टेंडर काढले. पण या सगळ्याबाबत गेल्या 25 दिवसांत काय-काय घडलं हे आपण जाणून घेऊयात. […]
ADVERTISEMENT
मुंबई: कोरोनाच्या (Corona) पार्श्वभूमीवर देशभरात 1 मे 2021 पासून 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांच्या लसीकरणाला (Vaccination) सुरुवात झाली, पण लवकरच हे उघडकीस आले की देशात पुरेशा लसच उपलब्ध नाहीत. तेव्हा देशातील अनेक राज्यांनी लस (Vaccine) परदेशी बाजारातून विकत घेण्याकरिता थेट ग्लोबल टेंडर काढले. पण या सगळ्याबाबत गेल्या 25 दिवसांत काय-काय घडलं हे आपण जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकारने कोव्हिनवरील 18 वयोगटावरील श्रेणीतील नोंदणी बंधन रद्द केली असून ते आता 45 च्या वरील वयोगटाप्रमाणेच थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन त्यांची नोंदणी करू शकतात आणि लस घेऊ शकतात. दुसरीकडे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी केंद्र सरकार आणि राज्यांना लस देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.
फायझर कंपनीच्या लसीची वाट का पाहावी लागणार?
यावर्षी 3 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने लस बनविणाऱ्या फायझर या कंपनीला भारतातील आपत्कालीन वापरास नकार दिला होता. त्यामुळे फायझरने त्यांचा अर्ज मागे घेतला. पण नंतर जेव्हा कोरोनाची दुसरी लाट भारतात आली तेव्हा भारताने तात्काळ 13 एप्रिल रोजी फायझरला मान्यता दिली. यावेळी ते असंही म्हणाले की, फायझरची लसीची देशात क्लिनिकल ट्रायल घेण्याची देखील गरज नाही. परंतु या सर्व गोंधळानंतर असे घडले आहे की फायझरकडे आता भारताने दिलेली ऑर्डर आहे परंतु ती पुरविण्यासाठी त्यांच्याकडे लसीचा पुरेसा प्रमाणात साठाच नाही.
हे वाचलं का?
