Ajit Pawar: ‘एकदा होऊनच जाऊ द्या…’, अजित पवारांची प्रचंड मोठी मागणी, भाजपलाच गाठलं खिंडीत?
Caste wise Census: बिहारप्रमाणे एकदा जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. अशी मोठी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. पण त्यांनी यामुळे एकप्रकारे भाजपलाच अडचणीत आणलं आहे.
ADVERTISEMENT
Ajit Pawar Demand Caste wise Census: नितीन शिंदे, सोलापूर: बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने काही दिवसांपूर्वीच जातनिहाय जनगणना केली होती. ज्यानंतरग भाजपने (BJP) त्यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. मात्र, असं असताना आता भाजपसोबत सत्तेत असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीच मोदी सरकारने (Modi Government) जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. ज्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहे. ते आज सोलपूरमध्ये बोलत होते. (it is necessary to conduct a caste wise census once like in bihar ajit pawar has made such a big demand)
अजित पवारांची मोठी मागणी
‘बिहारप्रमाणे एकदा जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे असून 2011 नंतर 2021 साली ही जनगणना होणे आवश्यक होते. मात्र, ती झाली नाही. त्यामुळे आता जातनिहाय जनगणना केल्यास कोणाची किती लोकसंख्या हे चित्र स्पष्ट होईल आणि अर्थसंकल्पात त्या-त्या जातींना त्याप्रमाणे योजना देता येतील.’ असे अजित पवार यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे.
‘सध्या राज्यात 52 टक्के सर्व मागास आणि इतर मागास जातींसाठी आरक्षण आहे. यानंतर पुन्हा 10 टक्के आर्थिक मागास समाजासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. याचा फायदाही मराठा समाजाला होत असून याचीही आकडेवारी काढण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत. आता दिलेल्या 62 टक्के आरक्षण सोडून उरलेल्या 38 टक्के आरक्षणात मराठा समाजाला बसवून आरक्षण देण्यासाठी घटनातज्ज्ञ अभ्यास करत आहेत.’ असं अजित पवारांनी म्हटले.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा>> अजितदादांचं वाढणार टेन्शन! शरद पवार-हर्षवर्धन पाटलांची भेट; राजकारण काय?
मराठा समाजाला आरक्षण देताना ते आरक्षण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकले पाहिजे असंही अजित पवार यावेळी म्हणाले.
राज्यात सध्या EWS सह 62 टक्के आरक्षण असून उर्वरित 38 टक्क्यांमध्ये मराठा आरक्षण देण्यासाठी अभ्यास सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी यावेळी म्हटलं आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा>> Akshay Gawate : महाराष्ट्राच्या सुपुत्राला वीरमरण! कुटुंबाला खरंच 1 कोटी 13 मिळणार?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरला आहे. सध्या 62 टक्के आरक्षण असून मराठा समाजाला उरलेल्या 38 टक्क्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत अभ्यास सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, ओबीसीमधील आरक्षणाला धक्का न लावता आणि न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याची स्पष्टोक्ती अजित पवार यांनी केली. एकदा जातनिहाय जनगणना होऊनच जाऊद्या , नेमकी आकडेवारी समोर येईल. असेही पवार यांनी म्हटले आहे.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT