Mohammed Faizal P. P : शरद पवारांच्या निकटवर्तीय खासदाराला १० वर्षांची शिक्षा

Mohammed Faizal P. P : राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का, मोहम्मद फैजल यांच्या खासदारकीवर गंडातर येण्याची चिन्ह
lakshadweep-mp-mohammed-faizal-gets-10-year-jail-in-attempt-to-murder-case
lakshadweep-mp-mohammed-faizal-gets-10-year-jail-in-attempt-to-murder-caseMumbai Tak

लक्षद्वीप : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकसभेतील पाच खासदारांची संख्या आता एकने कमी होण्याची शक्यता आहे. लक्षद्वीपचे खासदार पी.पी. मोहम्मद फैजल यांना २००९ मधील एका जुन्या खुनी हल्ला प्रकरणात न्यायालयाने १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे, त्यामुळे त्यांच्या खासदारकीवर गंडातर येण्याची चिन्ह आहेत. २०१३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर एखाद्या प्रकरणात २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर पद रद्द होते.

लक्षद्वीपमधील कवरत्ती जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने नुकतचं खासदार पी. पी. मोहम्मद फैजल यांच्यासह चार जणांना खुनी हल्ला केल्याच्या आरोपात दोषी ठरवलं होतं. याच प्रकरणात आता न्यायालयाने त्यांना १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. या गुन्ह्यात दोषींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला असल्याची माहिती या प्रकरणाशी संबंधित वकिलांनी दिली आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे दहा टर्मचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी.एम. सईद यांचे जावई पदनाथ सालीह २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान एका राजकीय मुद्द्यावर हस्तक्षेप करण्यासाठी त्यांच्या जवळ पोहोचले तेव्हा त्यांच्यावर खासदार फैजल आणि इतर आरोपींनी हल्ला केला, असा आरोप आहे.

दरम्यान, कवरत्ती जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं पी.पी. मोहम्मद फैजल यांच्या वकिलांनी सांगितलं. तर यावेळी बोलताना खासदार पी. पी. मोहम्मद फैजल यांनी ही बाब राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला. या आदेशाला लवकरच उच्च न्यायालयात अपील करून आव्हान देणार असल्याचही त्यांनी सांगितलं.

पी. पी. मोहम्मद फैजल हे शरद पवार यांच्या अत्यंत निकटवर्तीय खासदारांपैकी एक समजले जातात. २०१४ आणि २०१९ असे सलग दोनवेळा ते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेत निवडून आले आहेत. २०१४ पासून त्यांनी परिवहन, पर्यटन, संस्कृतीविषयक स्थायी समिती, गृह मंत्रालयाची सल्लागार समिती, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समिती, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाची सल्लागार समिती अशा विविध समित्यांवर काम केलं आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in