सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सुरु आहे. यात आज पार पडलेल्या सुनावणीत राज्यपालांच्या भूमिकेनं संपूर्ण दिवस गाजवला.
आज ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करताना अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राज्यापालांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात राज्यपालांनी राजकीय हेतूने आणि ‘मविआ’चे सरकार पाडण्यासाठीच निर्णय घेतले असल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला.
तसंच राज्यपालांच्या पत्राबाबत सिंघवी म्हणाले, हे पत्र म्हणजे तुम्ही या माझ्याकडे मी तुम्हांला शपथ देतो, असा अर्थ होतो.
राज्यपालांना पक्षाच्या अंतर्गत बाबतीत लक्ष देण्याचे अधिकार नाहीत, या केसमध्ये राज्यपालांनी कक्षेच्या बाहेर जाऊन काम केले आहे, असेही ते म्हणाले.
10 व्या सुचीनुसारच राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. 10 व्या सुचीनुसारच फुटीर गटाला मान्यता मिळू शकते. राज्यपालांना माहित होत की या प्रकरणात फुट नाही, असे दावेही सिंघवी यांनी केले.
तर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
३ जुलैला अध्यक्षांनी प्रतोद बदलण्याचा घेतलेला निर्णय हा शिंदेंनी लिहिलेल्या पत्रावर घेतला होता.
हे पत्र कोणत्याही राजकीय पक्षाने लिहिलेलं नव्हतं. ते पत्र विधीमंडळ पक्षाने लिहिलेलं होतं
व्हीप ठरवणं हे अध्यक्षांचं काम नाही, अध्यक्ष पक्षाच्या पत्राला मान्यता देऊ शकतात. अध्यक्ष गटाच्या पत्राला मान्यता देऊ शकत नाहीत.
प्रतोद हा पक्षाच्या पत्राद्वारेच बदलला जाऊ शकतो – म्हणून अध्यक्षांनी घेतलेला हा निर्णय संविधानाचं उल्लंघन केलं आहे, असे दावे देवदत्त कामत यांनी केले.
