Mla Disqualification: फडणवीस-पवारांचा पहाटेचा शपथविधी शिंदेना भोवणार? ठाकरेंच्या वकिलांनी गाठलं खिंडीत
Mla Disqualification Case: आमदार अपात्रता सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाच्या वकिलांनी राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतच्या युतीच्या मुद्द्यावरून शिंदे गटाला पुरतं घेरल्याचं पाहायला मिळालं. पाहा शेवटच्या सुनावणीत काय घडलं
ADVERTISEMENT
Mla Disqualification Case arguments: नागपूर: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची संपूर्ण सुनावणी अखेर आज (20 डिसेंबर) संपली. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकार वैध ठरवलं होतं. पण आमदार अपात्रतेचा निकाल हा विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला होता. ज्यानंतर अवघ्या महाराष्ट्राचे डोळे या सुनावणीकडे लागून राहिले होते. आता ही सुनावणी पार पडली असून याबाबत विधानसभा अध्यक्ष नेमका काय निकाल देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र, यावेळी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केलेल्या एका युक्तिवादामुळे शिंदे गट प्रचंड अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. (mla disqualification case bjp fought against the ncp and after election alliance with them arguments of thackeray lawyers will put the shinde group in trouble)
‘जर उद्धव ठाकरेंनी निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत केलेली युती ही अनैसर्गिक असेल तर आपण आता राष्ट्रवादीसोबत केलेल्या हातमिळवणीबाबत काय सांगाल? निवडणुकीनंतरची युती बेकायदेशीर असेल, तर युतीतील सर्व सदस्यांना अपात्र ठरवावे लागेल.’ असा युक्तिवाद करत देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटाला खिंडीत गाठलं.
शिंदे गटाच्या वकिलांचा बचाव
उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबतची निवडणूक पूर्व युती तोडून मविआ सरकार स्थापन केलं. पण शिंदेंनी पुन्हा भाजपसोबत जात नैसर्गिक युती केली. असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केले होते.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
ठाकरे गटाच्या वकिलांचा नेमका सवाल
निवडणुकीनंतरची युती बेकायदेशीर असेल, तर युतीतील सर्व सदस्यांना अपात्र ठरवावे लागेल. निवडणुकीनंतर आमदारांनी युती तोडली तर ते 10 व्या अनुसूचीला बांधिल नाही का? राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करण्याबाबत काय सांगाल? तुम्ही राष्ट्रवादीच्या विरोधात लढलात. तुम्हाला अपात्र ठरवले जाईल का? मविआ सरकार येण्याआधी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचं सरकार स्थापन झालं होतं. तेव्हा ती अनैसर्गिक युती नव्हती का? असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी यावेळी केला.
तुम्ही असंही म्हणालात की, शिंदेंना मुख्यमंत्री पद नको होतं शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना काँग्रेस-राष्ट्रवादीची साथ सोडून भाजपसोबत या असं म्हणाले होते. पण याबाबत म्हणजे 20 जून ते 30 जून या दहा दिवसात जो काही ड्रामा सुरू होता त्यात दिवसांमध्ये शिंदेंनी एकतरी पत्र उद्धव ठाकरेंना दिलं का की तुम्ही मविआची साथ सोडा आणी भाजपसोबत येऊन मुख्यमंत्री बना? असाही युक्तिवाद कामत यांनी यावेळी केला.
हे ही वाचा>> Mla Disqualification : 7 ठरावांनी ठाकरेंचं टेन्शन वाढवलं, शिंदेंच्या वकिलांनी पकडलं कात्रीत
सुनावणीत नेमकं काय घडलं?
खरा राजकीय पक्ष कोणता?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केलेला प्रथमदर्शनी आधाराबद्दल जेठमलानींनी सांगितलं की, ते पुराव्यावर आधारित असेल, विधानसभा अध्यक्षांनी खरा राजकीय पक्ष कोण आहे, हे निश्चित केले पाहिजे.”
ADVERTISEMENT
…म्हणून अपात्र ठरवता येत नाही -जेठमलानी
ADVERTISEMENT
1985 मध्ये 10 व्या परिशिष्टामध्ये 52 वी दुरुस्ती करण्यात आली. त्याचा हवाला देत जेठमलानी म्हणाले की, सदस्याने सभागृहाबाहेर काही केले, तर तो अपात्र ठरू शकत नाही. 21 आणि 22 जूनच्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत म्हणून ते अपात्रत करण्याची मागणी करत आहेत. आम्ही केलेल्या सर्व कृतींचा ते यात समावेश करू शकत नाही.”
विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते शिंदे होते; जेठमलानींनी मूळ मुद्द्यावर ठेवलं बोट
जेठमलानी पुढे म्हणाले, “सुनील प्रभूंनी असा आरोप केला होता की, एकनाथ शिंदे हे भाजपच्या प्रभावाखाली काम करत आहेत. पण, याबद्दलचे पुरावे त्यांना सादर करता आले नाहीत. हे फक्त माध्यमांमधील बातम्या आहेत. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठका बोलावल्या होत्या, राजकीय पक्षाची बैठक नाही. त्यामुळे निर्णय घेण्याचा अधिकार विधिमंडळाचा आहे. त्यांचे प्रकरण मुळात आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे होते. ते फक्त शिवसेना विधिमंडळ पक्षाबद्दल बोलत आहेत, ज्यात एकनाथ शिंदे विधिमंडळ गटनेते (CLP) होते. पक्षांतर विरोधी कायदा विधिमंडळ पक्षाच्या सदस्यांशी संबंधित आहे”, असा मुद्दा जेठमलानींनी मांडला.
हे ही वाचा>> CM एकनाथ शिंदे म्हणाले ठाकरे एक नंबरचे मुख्यमंत्री आहेत, पण…
दोघांच्याच सह्या
जेठमलानी म्हणाले, “शिवसेनेच्या 1999 च्या घटनेनुसार पक्षात राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा प्रतिनिधी सभा नाही. 25 जून 2022 च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत 7 ठराव पारित करण्यात आले, पण त्यावर स्वाक्षरी झालेली नाही. सातपैकी फक्त तीन ठरावांवर अरविंद सावंत आणि विनायक राऊत यांच्या सह्या आहेत. या दोघांनाही साक्षीदार म्हणून बोलावण्यात आले नाही”, असे जेठमलानींनी सांगितले.
ADVERTISEMENT