अहमदनगर: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदेंना दिल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. ज्यावर आज (22 फेब्रुवारी) सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी कोर्टाने निवडणूक आयोगान दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. मात्र, एका बाबतीत ठाकरे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. ही सुनावणी सुरू असेपर्यंत शिवसेनेला ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हिप लागू करता येणार नाही. कोर्टाच्या या टिप्पणीमुळे एकनाथ शिंदे हे आता काहीसे बॅकफूटवर गेले आहेत. याचबाबत जेव्हा त्यांना विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्यांनी एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे.
ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावता येणार नाही, पाहा यावर शिंदे नेमकं काय म्हणाले:
‘आम्ही ‘मातोश्री’वर दावा केलेला नाही आणि करणार पण नाही, आम्हाला कोणत्याही प्रॉपर्टी आणि संपत्तीचा मोह नाही. लोकशाहीत मेरिटवर निर्णय होत असतात. निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय मेरिटवर दिलेला आहे. त्याचं आम्ही स्वागत केलंय.’
‘विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या निकालावर स्थगिती मागितली होती. ती स्थगिती नाकारलेली आहे. शिवसेना आणि धनुष्यबाणबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कायम ठेवलेला आहे. त्यामुळे पुढे जी सुनावणी होईल त्यावर निर्णय होईल. सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि धनुष्यबाण याबाबतीत त्यांची याचिका फेटाळली आहे.’ अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
मात्र, यावेळी त्यांना ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप लागू करता येणार नाही याविषयी जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आला त्यावर त्यांनी काहीही उत्तर न देणं पसंत केलं. अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणीमध्ये दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदचे आयोजन करण्यात आलं आहे. याच दरम्यान मुख्यमंत्री शिंदे हे माध्यमांशी बोलत होते.
नेमकं प्रकरण काय?
निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह हे शिंदे गटाला देण्यात आल्यानंतर ठाकरे गटाने या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्याबाबतची सुनावणी ही सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदी यांच्या पीठासमोर झाली.
Court: ठाकरेंच्या बैठकीचं पत्र सरन्यायाधीशांनी मराठीतून का वाचून दाखवलं?
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्या, आम्हाला संरक्षण द्या- उद्धव ठाकरे
या सुनावणीत उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय स्थगिती देता येणार नाही, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. मात्र, त्यानंतर कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिंदे गटाकडून देण्यात आलेल्या व्हिपच्या इशाऱ्याची बाब सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की आम्ही तिन्ही पक्षांना (निवडणूक आयोग, शिंदे गट, ठाकरे गट) नोटीस पाठवणार आहोत. दोन आठवड्यात त्यांनी त्यांचं म्हणणं मांडावं. दरम्यान, कपिल सिब्बल म्हणाले की ते यावेळ कारवाई करतील.
Shiv Sena: सुप्रीम कोर्टाने शिंदेंचे बांधले हात! ठाकरेंच्या आमदारांना संरक्षण
सरन्यायाधीशांनी केली विचारणा, शिंदेंच्या वकील म्हणाले व्हिप काढणार नाही!
सिंघवी म्हणाले की, “जर त्यांनी व्हिप काढला वा पत्र जारी केलं आणि आम्ही त्यानुसार कृती केली नाही तर ते आम्हाला (ठाकरे गटाच्या आमदारांना) अपात्र घोषित करून सदस्यत्व रद्द करतील. कारण सध्या ते पक्ष आहेत. आम्हाला कोणतंही संरक्षण नाहीये. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने किमान परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश द्यावेत.”
त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, कौल, जर आम्ही दोन आठवड्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतलं, तर तुम्ही व्हिप जारी करण्याच्या तयारीत आहात का? वा त्यांना अपात्र ठरवणार आहात का?
त्यावर शिंदे यांचे वकील कौल म्हणाले की, नाही. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले तुमचा जबाब आम्ही रेकॉर्ड घेत आहोत.
यामुळे आता पुढील सुनावणीपर्यंत तरी शिवसेना हे ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावू शकत नाहीत.
