श्रद्धा वालकर प्रकरणामुळे भाजपकडून सातत्यानं लव्ह जिहादचा मुद्दा उपस्थित केला जात असून, लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्याची मागणी केली जात आहेत. अशातच शिंदे-फडणवीस सरकारने आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन केली. समितीची नियुक्ती म्हणजे लव्ह जिहाद कायद्याच्या दिशेनं सरकारने टाकलेलं पहिलं पाऊल असल्याचं म्हटलं गेलं. इतकंच नाही, तर विरोधकांनी यापूर्वीच्या आंतरजातीय विवाह कायद्याचा हवाला देत सरकारला यावरून धारेवर धरलं. त्यामुळे शिंदे सरकारने एक पाऊल मागे अशी भूमिका घेतलीय. मात्र, यासंदर्भातील भूमिका कायम असल्याचंच नव्याने काढण्यात आलेल्या शासनादेशातून दिसत आहे.
श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर राज्यात भाजपकडून लव्ह जिहाद विरोधी कायदा करण्याची मागणी होत आहे. याच दिशेनं राज्य सरकारने पाऊल टाकल्याच्या सुरूवात झाली ती 'आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती'च्या स्थापनेमुळे. पण, सरकारने स्थापन केलेल्या 'आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती'वरून विरोधक आक्रमक झाले. सरकार थेट खासगी आयुष्यात शिरत असल्याचं म्हणत विरोधकांनी सरकारला घेरलं होतं. काही सामाजिक संघटनांनीही यावरून सरकारला लक्ष्य केलं.
राज्य सरकारने नोंदणीकृत/अनोंदणीकृत विवाह, धार्मिक स्थळी करण्यात आलेले विवाह, पळून जाऊन केलेले विवाह अशा प्रकारे आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या व्यक्तींची माहिती मिळवणं, नवविवाहित मुली/महिला तसेच त्यांच्या कुटुंबियांशी संपर्क करून सद्यःस्थितीत ते एकमेकांच्या संपर्कात आहेत की नाही? याबाबत माहिती घेऊन कुटुंबियांच्या संपर्कात नसलेल्या मुली/महिलांचं आईवडिलांच्या मदतीने माहिती घेणे. आई-वडील लग्नासाठी इच्छुक नसल्यास त्यांचं समुपदेशन करणे, त्यांच्यातील वाद मिटवणे आणि या संपूर्ण बाबींचा आढावा घेण्यासाठी 'आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती' स्थापन केली होती. आता सरकारने यात बदल केला आहे. विरोधकांकडून झालेल्या टीकेनंतर सरकारने आंतरजातीय विवाह यातून वगळले आहेत.
महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी ही समिती गठीत करण्यामागे श्रद्धा वालकर प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन केली असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, काँग्रेसने यावरच बोट ठेवलं होतं. 'आताच्या समितीतून जोडप्यांना संरक्षण देणार की त्यांच्यावर नजर ठेवून परावृत्त करणार हे स्पष्ट करावे.दुर्दैवी श्रध्दा पालकरच्या हत्येचे सत्तेसाठी राजकीय भांडवल भाजपा करते ती लिव्ह इन रिलेशनशिप मध्ये होती. पण समिती केवळ विवाह संस्थेशी संबंधित दिसते', असं म्हणत काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी टीका केली होती.
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही ट्विट करत टीका केली होती. 'आंतरजातीय/धर्मीय लग्नांची मोजदाद करण्याचा सरकारला काय अधिकार आहे? पुरोगामी महाराष्ट्राला २०० वर्षे मागे न्यायचंय काय? कुणाशी विवाह करायचा ही प्रत्येकाची खाजगी बाब आहे. सरकारने हे पाऊल तातडीने मागे घ्यावं.जाती व्यवस्था म्हणजेच चतुरवर्ण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे काम चालू आहे.'
'सदरच्या परिपत्रकाची चर्चा करीत असताना सदरचे परिपत्रक हे संविधान विरोधी आणि मूलभूत अधिकारांवरती अतिक्रमण करणारे आहे. नशीब अजून सरकार हे सांगत नाही कि आम्ही कुंडल्या जमवून बघू आणि मग त्यानंतर होकार किंवा नकार कळवू. हे सरकार आहे की विवाह नोंदणी कार्यालय', अशा शब्दात आव्हाडांनी सरकारवर निशाणा साधला होता.
विरोधकांनी केलेल्या टीकेनंतर सरकारने एक पाऊल मागं घेत एक शब्द शासन आदेशातून वगळला आहे. सरकारने आंतरजातीय विवाहांना यातून वगळलं आहे, मात्र ही समिती आंतरधर्मीय विवाहांबद्दल आता काम करणार आहे. त्यामुळे सरकार लव्ह जिहाद विरोधी भूमिकेवर ठाम असल्याचा सूर आता उमटू लागला आहे.
