Shiv sena : “घटनात्मक पेच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयालाही मान्य, मग विलंब कशाला?”
शिवसेना आणि शिंदे गटातील वादावर लगेच सुनावणी घेणार नसल्याचं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांवर तूर्तास कारवाई करू नये, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. या घडामोडीनंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शिवसेनेनं सामनातून या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. “महाराष्ट्रातील सरकारच्या भवितव्याचा फैसला ११ तारखेस सर्वोच्च न्यायालयात होणार होता, पण फैसला पुढे ढकलण्यात आला. यामुळे कुणी […]
ADVERTISEMENT
शिवसेना आणि शिंदे गटातील वादावर लगेच सुनावणी घेणार नसल्याचं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांवर तूर्तास कारवाई करू नये, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. या घडामोडीनंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शिवसेनेनं सामनातून या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे.
“महाराष्ट्रातील सरकारच्या भवितव्याचा फैसला ११ तारखेस सर्वोच्च न्यायालयात होणार होता, पण फैसला पुढे ढकलण्यात आला. यामुळे कुणी आनंदाने हुरळून जाऊ नये व दुःखही करू नये. फैसला कधीही झाला तरी विजय सत्याचाच होईल याची खात्री महाराष्ट्राच्या जनतेला आहे. एक मात्र नक्की, महाराष्ट्रातील सध्याचे फडणवीस-शिंदे सरकार बेकायदेशीर आहे याबाबत कायदेतज्ञ व जनतेच्या मनात तीळमात्र शंका नाही.”
“या प्रकरणाच्या सुनावणीस वेळ लागेल असे न्यायालय म्हणत आहे. वेळ लागेल हे ठीक, पण किती वेळ लागेल? तोपर्यंत शिंदे-फडणवीसांचे बेकायदेशीर सरकार महाराष्ट्रावर लादले जाणार आहे काय? हे सरकार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार या सरकारला असता कामा नयेत. खंडपीठाची सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत या सरकारने एकतर फक्त ‘काळजीवाहू’ म्हणून काम करावे, नाहीतर मध्यावधी निवडणुकांची तयारी सुरू करावी,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
‘लिहून ठेवा, हे सरकार मुडद्याप्रमाणे वाहून जाईल’; मोदी सरकारवर शिवसेना का संतापली?
हे वाचलं का?
