‘ब्लॅकमेलर्सचा वापर करून…’, शिवसेनेची भाजपवर तोफ, न्यायालयावरही बाण?

शिवसेनेनं (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सामना अग्रलेखात म्हटलंय की, ‘कट-कारस्थाने, दगाबाजी, फसवणूक, कृतघ्नपणा हीदेखील अनादिकाळापासून चालत आलेली विकृती व प्रवृत्ती. भूतकाळाच्या उदरात तीही कधी गडप होत नाहीत. धोके वा षड्यंत्रे कितीही झाली तरी भविष्यकाळाबद्दल असलेल्या विश्वासातून काळ हेच अखेर त्यावर उत्तम औषध ठरते.”

शिवसेनेनं पुढे म्हटलंय की, “हिंदुस्थानपुरता विचार करायचा तर मावळते वर्ष देशातील लोकशाहीच्या हत्याकांडाचे वर्ष ठरले. पाशवी बहुमताच्या जोरावर हुकूमशाही पद्धतीने वागणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी जनतेला, सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्यांना भयभीत करण्याचे सत्रच गेले वर्षभर चालवले. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असणारा मीडिया एकतर सरकारने बगलबच्च्यांकरवी खरेदी केला किंवा धाकदपटशा दाखवून मुख्य प्रवाहातील साऱ्याच प्रसारमाध्यमांची तोंडे बंद केली”, असं म्हणत शिवसेनेनं (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मोदी सरकारवर सुनावलं आहे.

‘न्यायालयात सरकारी मुस्कटदाबीचं थोबाड फुटलं’, शिवसेनेचा मोदी सरकारवर निशाणा

“सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सरकारी यंत्रणांचा वाटेल तसा गैरवापर करून तुरुंगात डांबले, पण उशिरा का होईना वर्षाखेरीस न्यायालयात या सरकारी मुस्कटदाबीचे थोबाड फुटले. विरोधी पक्षात असलेले सारेच नेते भ्रष्ट आणि तीच मंडळी ईडी वा सीबीआयच्या धाकाने सत्ताधाऱ्यांच्या छावणीत दाखल झाली की, धुऊन-पुसून स्वच्छ, अशी भलतीच व्याख्या सरत्या वर्षात सरकारने रूढ केली”, असं शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून म्हटलंय.

‘ब्लॅकमेलर्सचा वापर करून…’

“चीनने हिंदुस्थानात केलेल्या घुसखोरीपासून महागाई, बेकारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली अपमानास्पद घसरण, हे सगळे कलंक मावळत्या वर्षातलेच. पुन्हा यावरून प्रश्न विचारेल त्यांना ब्लॅकमेलर्सचा वापर करून तुरुंगात डांबलेच म्हणून समजा. सरकारी यंत्रणांचा आजवर कधीही झाला नाही, असा गैरवापर करून देशात दहशत आणि भयाचे वातावरण सरत्या वर्षात निर्माण केले गेले”, असं म्हणत गेल्या वर्षभरात राजकीय नेत्यांवर झालेल्या कारवाईवरून शिवसेनेनं संताप व्यक्त केला आहे.

“एका अर्थाने धोक्याचे आणि खोक्यांचे वर्ष म्हणूनच 2022 ची नोंद इतिहासात होईल. दबावतंत्राचा वापर करून महाराष्ट्रात घडवले गेलेले बेकायदेशीर व घटनाबाह्य सत्तांतर हे त्याचे धडधडीत उदाहरण. मावळत्या वर्षातील सरकारी दहशतवादाचा हा उच्छाद लोकशाहीचे तमाम स्तंभ उघड्या डोळ्यांनी पाहात राहिले. नव्या वर्षात तरी आंधळेपणाचा बुरखा पांघरलेली ही पट्टी सुटेल काय?”, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकेसह महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहे. घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मात्र, सातत्यानं प्रकरणाची सुनावणी लांबत आहे. पुढील सुनावणी नव्या वर्षात 10 जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळेच शिवसेनेनं ‘नव्या वर्षात तरी आंधळेपणाचा बुरखा पांघरलेली ही पट्टी सुटेल काय?’, असं म्हणत न्यायालयाकडे अंगुली निर्देश केलाय.