निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

केवळ उच्च न्यायालयच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयातही विविध प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना सत्तासंघर्ष, पक्ष आणि चिन्ह वाटपाचा निर्णय, तसेच तेलंगणातील आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण या सर्व घडामोडींमुळे आयोगाच्या तटस्थतेबद्दल जनमानसात आणि न्यायालयात साशंकता निर्माण झाली आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडून राजकीय सोयीनुसार आणि विलंबाने घेतले जाणारे निर्णय असोत वा आयोगाकडून होणारी संदिग्ध कारवाई, यावर कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला आहे. वेळेत योग्य हस्तक्षेप न केल्यामुळे संपूर्ण राजकीय परिस्थिती बदलल्याचे ताशेरेही आता ओढले जात आहेत.

हे ही वाचा : मैसूर मसाला डोश्याच्या आत निघाला मेलेला उंदीर; 'या' हॉटेलमध्ये नेमकं काय घडलं?

कारभार राजकीय दबावाखाली चालत आहे का?

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. मतदार याद्यांमधील त्रुटी, नोटिसेसमुळे नागरिकांना होणारा त्रास आणि गोव्यासारख्या ठिकाणी मतदारांची पुनर्नोंदणी या मुद्द्यांवरून टीका झाल्यानंतर आयोगाने आपली चूक अंशतः मान्य करत आढावा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. बीएलओ (BLO) मार्फत घरोघरी जाऊन कागदपत्रे तपासणीचे आश्वासन आयोगाने दिले असले, तरी आयोगाचा एकूणच कारभार राजकीय दबावाखाली चालत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 2022 ते 2026 या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टिकोनात झालेला हा बदल लोकशाहीतील संस्थात्मक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत निर्णायक मानला जात आहे.

हे ही वाचा : Personal Finance: SIP सुरू आहे, पण Wealth का तयार होत नाही? तुम्ही 'या' 5 चुका टाळा!

'न्यायालयाने स्वतः हे प्रकरण हातात घ्यावे'

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक ठोस आणि थेट कारवाई करण्याची विनंती केली जात आहे. केवळ विधानसभा अध्यक्षांना किंवा निवडणूक आयोगाला डेडलाईन ठरवून न देता, चुकीच्या पद्धतीने दिलेले निकाल फिरवण्याची मागणी न्यायालयात केली जात आहे. 'पक्षाचे चिन्ह आणि नाव' यांसारखे महत्त्वाचे निर्णय आयोगाने योग्य प्रकारे न घेतल्यास न्यायालयाने स्वतः हे प्रकरण हातात घ्यावे, असा युक्तिवाद शिवसेना आणि इतर प्रकरणांमध्ये वकिलांकडून मांडला गेला आहे. त्यामुळे येत्या काळात सर्वोच्च न्यायालय या घटनात्मक संस्थांच्या मनमानी कारभारावर नेमका काय अंकुश लावते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.