सेंटर पॉईंट: कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता...

तृणमूलच्या 20 खासदारांच्या यादीत ममतांची हुकुमाची राणी सयोनी घोष यांचाही समावेश असल्याच्या बातम्या आहेत. महाराष्ट्रातही अजित पवार, तटकरे, पटेल, अशोक चव्हाण, विखे पाटील, राणे आणि अशा अनेक चेहऱ्यांची मोठी यादी आहे जे भाजपविरोधात तितकेच प्रखर होते. रवींद्र वायकर तर डोळ्यात पाणी आणून आपण का ठाकरेंना सोडतोय हे सांगून शिंदेंकडे गेले. पण कुणाची संस्था, कुणाची केस, कुठं ईडी, कुठं सीबीआय, कुठं भ्रष्टाचाराचा आरोप, कुठं चौकशी, कुठं निधी, कुठं बँक, कुठे कारखाना अशा शेकडो मजबुऱ्या त्यांना विपरीत निर्णयाप्रत पोहोचवतात.

कदाचित असा निर्णय घेण्याआधी घरातील आरसे काढून टाकत असावेत. पण मुद्दा हा नाहीए.. पक्ष फुटण्याचा इतिहास फार जुना आहे. पण गेल्या 12 वर्षांचा ताजा इतिहास बघितला तर पहिला प्रयोग 2020 मध्ये झाला होता. जेव्हा रामविलास पासवान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पक्षात उभी फूट पडली. चिराग पासवान यांना बाजूला करुन त्यांचे काका पशुपती पारस यांनी पक्ष ताब्यात घेतला होता. त्यानंतर अशा अनेक पशुपती पारस यांची मालिका अनेक राज्यात बघायला मिळाली. राष्ट्रवादीत अजित पवार, शिवसेनेत एकनाथ शिंदे, आसाममध्ये हिमंता शर्मा आणि ताजे-ताजे बंगालमधील ऋतब्रत बॅनर्जी.

केवळ स्थानिक पक्षच नाही तर राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसलाही मध्य प्रदेशात काल मीनाक्षी नटराजन यांचा राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानं धक्का बसला. त्यांनी आपल्या विरोधातली केस प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचा आरोप आहे. पण ते किती खरंय? याची पडताळणी करण्याआधीच भाजपच्या आक्षेपानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांना एक्स्प्लेनेशनची संधी न देता अर्ज बाद केला. तिकडं झारखंडमधून रिलायन्सचे डायरेक्टर असलेले परिमल नथवानी यांनीही अर्ज दाखल केला. त्यांच्याही अर्जात डिस्क्रीपन्सी असल्याचा आक्षेप होता. तिथं निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नथवानी यांना 24 तासाची मुदत दिली.