तुरुंगात असलेल्या सौरव दास आणि रांकाबाबत सगळ्यात मोठी बातमी आली समोर!

'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP)नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या कोठडीत तीन दिवसांची वाढ करण्याची विनंती केली होती, जी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने फेटाळली.

ADVERTISEMENT

cjp leaders sourav das ashutosh ranka granted bail delhi court rejects police custody extension
फाइल फोटो (सौजन्य: PTI)
Google CTA

नवी दिल्ली: 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP)नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या कोठडीत तीन दिवसांची वाढ करण्याची विनंती केली होती, जी कोर्टाने फेटाळली. ते 8 दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत होते. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची सध्याची न्यायालयीन कोठडी आज संपली. या संदर्भात, दोघांना सुनावणीसाठी SEM कोर्टात हजर करण्यात आले होते.

सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी अलीकडेच न्यायालयीन कोठडी वाढवल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने सीजेपीच्या दोन कार्यकर्त्यांना फटकारले होते आणि विचारले होते की, खटला मॅजिस्ट्रेट कोर्टात प्रलंबित असताना ते दिल्ली उच्च न्यायालयात का आले होते. न्यायालयीन सुनावणीनंतर, दोन्ही कार्यकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतलेली.

आदेशात म्हटले आहे की, त्यांच्या वैयक्तिक जामिनावर सुटकेची अट मान्य करण्यात आली आहे. जर त्यांची कोठडी इतर कोणत्याही प्रकरणात आवश्यक नसेल, तर त्यांना तिहार तुरुंगातून सोडले जाऊ शकते.

उच्च न्यायालयाकडून सौरव आणि रांका यांची कानउघाडणी

सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने वारंवार प्रश्न विचारला की, कायद्यानुसार अपील आणि इतर पर्यायी उपाय उपलब्ध असताना याचिकाकर्त्यांनी घटनेच्या कलम 226 अंतर्गत थेट न्यायालयात धाव का घेतली. न्यायालयाने जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन, जामीनदारांना काढून टाकणे आणि मॅजिस्ट्रेटच्या अधिकारांशी संबंधित कायदेशीर बाबींवरही प्रश्न उपस्थित केले.

हे ही वाचा>> मोठी बातमी! अभिजीत दीपके यांना जामीन मंजूर, पाहा काय आहेत न्यायालयाच्या अटी?

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने दोन्ही कार्यकर्त्यांना त्यांच्या वयाबद्दल विचारले. जेव्हा त्यांच्या वकिलाने स्पष्ट केले की सौरव दास 27 वर्षांचा आणि आशुतोष रांका 31 वर्षांचा आहे, तेव्हा न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की ते 'जनरेशन झेड' (Gen Z) नाहीत. न्यायालयाने असाही प्रश्न विचारला की मिलेनियल्स (millennials) म्हणून कोणत्या वयोगटाचा विचार केला जातो. न्यायालयाने नमूद केले की आंदोलनांमध्ये मुलांचाही सहभाग होता. पण आता प्रकरण वेगळेच वळण घेत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, माणसे तीच आहेत, पण मुद्दा बदलला आहे.

हे ही वाचा>> राहुल गांधींचं पहिल्यांदाच CJPच्या नेत्यांसाठी ट्वीट, नेमकं काय म्हणाले?

सौरव आणि रांका यांच्यावर कोणती कलमे लावण्यात आली?

विशेष म्हणजे, कनॉट प्लेस पोलीस ठाण्यात या दोघांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 223A, 332 आणि 61(2) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. ही कलमे सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग करणे, गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने घरात किंवा परिसरात अनधिकृतपणे प्रवेश करणे आणि गुन्हेगारी कट रचणे याच्याशी संबंधित आहेत.

पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या दुसऱ्या एफआयआरमध्ये कलम 221, 115(2), 132, 121(1) आणि 3(5) लावण्यात आले होते. हे कलम लोकसेवकाच्या कामात अडथळा आणणे, इजा पोहोचवणे, हल्ला करणे किंवा त्याला त्याचे कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी बळाचा वापर करणे आणि समान हेतू या प्रकरणांना लागू होतात.