पुन्हा तुकाराम मदतीला आला...
FDA Commissioner Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्रातील FDA सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या मेडिकल कन्झ्युमेबल्सच्या किमतीतील फरकाचा मुद्दा NPPA समोर मांडल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ADVERTISEMENT
FDA Commissioner Tukaram Mundhe : रुग्णालयात उपचार घेताना औषधांसोबतच सिरिंज, IV सेट, कॅथेटर यांसारख्या मेडिकल कन्झ्युमेबल्सचा खर्चही रुग्णांच्या बिलात जोडला जातो. मात्र या वस्तूंची खरेदी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी MRP यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खासगी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या Medical Consumables च्या किमती आणि त्यावरील मार्जिनबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. FDA च्या सर्वेक्षणात काही वैद्यकीय वस्तूंच्या Trade Price आणि MRP मध्ये मोठी तफावत आढळल्याचे सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर Medical Consumables वर Trade Margin Cap लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या National Pharmaceutical Pricing Authority म्हणजेच NPPA कडे पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. खरेदी किंमत आणि MRP यांच्यात स्वीकार्य फरक किती असावा, यासाठी स्पष्ट राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
FDA च्या तपासणीत काही वस्तूंच्या किमतीतील फरकाचे उदाहरण समोर आले आहे. रुग्णांना लावल्या जाणाऱ्या Infusion Set ची Trade Price 5 रुपये असून त्याची MRP 325 रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच दोन्ही किमतींमध्ये मोठी तफावत आहे. सिरिंजची Trade Price 6 रुपये 75 पैसे असून MRP 57 रुपये 20 पैसे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर कॅथेटरची Trade Price 29 रुपये 41 पैसे असून MRP 310 रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. रुग्णालयात उपचार सुरू असताना अशा वस्तूंची किंमत कमी करण्यासाठी रुग्णांकडे फारसा पर्याय नसतो. उपचाराची गरज असल्याने संबंधित वस्तूंची किंमत भरणे भाग पडते. त्यामुळे मेडिकल कन्झ्युमेबल्सच्या सुरुवातीच्या किमतीवर आणि त्यावरील मार्जिनवर नियंत्रणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीसाठी केंद्र सरकारच्या Drug Price Control Order अंतर्गत NPPA काम करते. अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतील औषधांच्या किमती ठरवताना बाजारातील संबंधित ब्रँडच्या किमतींचा विचार केला जातो आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 16 टक्के मार्जिन राखले जाते. मात्र अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत नसलेल्या म्हणजेच नॉन-शेड्युल औषधे आणि उपकरणांसाठी नियम वेगळे आहेत. उत्पादकांना सुरुवातीची किंमत ठरवण्याची मुभा असते. त्यानंतर ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त किंमतवाढ करता येत नाही. मात्र सुरुवातीची किंमतच जास्त ठेवली असल्यास त्यावर नियंत्रणाचा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारला एखाद्या नॉन-शेड्युल औषध किंवा उपकरणाच्या किमतीमुळे सामान्य जनतेवर परिणाम होत असल्याचे वाटल्यास Drug Price Control Order मधील परिच्छेद 19 चा वापर करून किमतीवर मर्यादा आणता येते. 2019 मध्ये नॉन-शेड्युल यादीतील कॅन्सरवरील 42 औषधांच्या किमतींवर मर्यादा आणण्यात आली होती. कोविडच्या काळात ऑक्सिमीटर, नेब्युलायझर आणि डिजिटल थर्मामीटरच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठीही या नियमाचा वापर करण्यात आला होता.
तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्रातील FDA सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या मेडिकल कन्झ्युमेबल्सच्या किमतीतील फरकाचा मुद्दा NPPA समोर मांडल्याचे सांगण्यात आले आहे. या वस्तूंवरील प्रॉफिट मार्जिन अवास्तव असू नये, यासाठी पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा विषय संसदीय समितीसमोरही प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मेडिकल कन्झ्युमेबल्सच्या Trade Price आणि MRP मध्ये स्वीकार्य फरक निश्चित करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. काही सदस्यांकडून 20 टक्के मार्जिनची मर्यादा ठेवण्याची भूमिका मांडण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. मात्र Trade Price आणि MRP वर अशा प्रकारे थेट मर्यादा आणण्याबाबत कायदेशीर अडचणी असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. मेडिकल कन्झ्युमेबल्सच्या सुरुवातीच्या किमतीवर नियंत्रण आल्यास रुग्णालयातील उपचारांच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दा या चर्चेत समोर आला आहे.