मोदी सरकारला अनुकूल असायचे? माजी CJI चंद्रचूड यांच्यावर सनसनाटी आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीवर सनसनाटी आरोप केले आहेत. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि पीएमएलए प्रकरणांमध्ये सरकारचा प्रभाव असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
मोदी सरकारला अनुकूल असायचे?
माजी CJI चंद्रचूड यांच्यावर सनसनाटी आरोप
Former CJI Dhananjaya Chandrachud Sanjay Kaul allegations : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी सनसनाटी आरोप केले आहेत. चंद्रचूड सरन्यायाधीश असताना सरकारशी गरजेपेक्षा जास्त नम्रतेने वागत होते, तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकारची संमती घेण्याकडे त्यांचा कल होता, असा दावा कौल यांनी केला आहे. कौल यांचे 'विदाऊट फिअर ऑर फेव्हर' हे आत्मचरित्र लवकरच प्रकाशित होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून सेवा बजावताना आलेले अनुभव त्यांनी या आत्मचरित्रात मांडले आहेत. तसेच, अनेक धक्कादायक दावे केले आहेत. 'द वायर'चे ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत त्यांनी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सरन्यायाधीशांच्या पदावर काम केलेल्या व्यक्तीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींकडून अशा प्रकारचे आरोप होणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि सरकारशी असलेले तिचे संबंध याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : 16 बिनविरोध, पण पडळकर अडकले! जयंत पाटलांकडून टप्प्यात कार्यक्रम?
न्यायमूर्ती कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी असलेल्या कॉलेजियमने औपचारिक चर्चा करण्यापूर्वीच सरकारची संमती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नव्हते. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकारसमोर चंद्रचूड गरजेपेक्षा जास्त नमते घेत होते, असा आरोप त्यांनी केला आहे. कॉलेजियममध्ये पाच नावांवर एकमत झाले होते; मात्र, चंद्रचूड यांना अंतिम क्षणी सुचवण्यात आलेले सहावे नावही मंजूर करून घ्यायचे होते, असे कौल यांनी नमूद केले आहे. कॉलेजियममधील इतर सदस्यांना हे मान्य नव्हते, असा दावाही त्यांनी केला. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकारशी चर्चा करण्यास आपला विरोध नसल्याचे कौल यांनी स्पष्ट केले; मात्र, ही चर्चा कोणत्या टप्प्यावर आणि कशा पद्धतीने केली जाते, हे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कॉलेजियमच्या बैठकीपूर्वीच सरकारशी चर्चा झाल्यास न्यायनियुक्त्यांच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पीएमएलए कायद्याशी संबंधित प्रकरणांमध्येही चंद्रचूड यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप कौल यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पुनर्विलोकनाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना चंद्रचूड यांनी आपल्याला मधला मार्ग स्वीकारण्यास सांगितले होते, असा दावा त्यांनी केला आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयीन निर्णयप्रक्रियेवर सरकारचा प्रभाव होता का? हा प्रश्न या आरोपांमुळे पुन्हा चर्चेत येऊ शकतो. मात्र, कौल यांनी केलेले हे आरोप आहेत; त्यावरून आरोपांमधील दावे सिद्ध झाले आहेत, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
धनंजय चंद्रचूड हे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या प्रकरणातील सुनावणीमुळेही चर्चेत आले होते. त्याच काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चंद्रचूड यांच्या निवासस्थानी जाऊन गणपतीचे दर्शन घेतल्याच्या घटनेवरूनही टीका झाली होती. सरन्यायाधीश आणि सत्ताधारी राजकीय नेतृत्व यांच्यातील संबंधांबाबत त्यावेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. आता संजय कौल यांच्या आरोपांमुळे या चर्चेला पुन्हा उधाण येऊ शकते.
