या नव्या अध्यादेशानुसार 500 कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या आणि शासकीय हमी असलेल्या संस्थांवर सरकार पाच नवे सदस्य (चार तज्ञ व एक अधिकारी) नेमू शकणार असून, या तज्ञ सदस्यांना अध्यक्ष निवडीत व संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असेल. या कायदेशीर बदलामुळे पराभव झाल्यानंतरही सत्तेच्या बळावर आणि नियमांत फेरफार करून लोकशाही प्रक्रियेला वळसा घातला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात तीव्र झाली आहे.

तेव्हा हसन मुश्रीफ मूग गिळून का बसतात?

या संपूर्ण घडामोडींवर आणि हसन मुश्रीफ यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मुश्रीफ यांनी आपल्या मुलाच्या पराभवामागे जातीयवादी प्रचार झाल्याचा दावा केला असला, तरी राज्याच्या इतर भागात अल्पसंख्याक समुदायाबद्दल महायुतीमधील नेत्यांकडून होणाऱ्या प्रक्षोभक वक्तव्यांवर ते मूग गिळून का बसतात, असा सवाल विचारला जात आहे. निवडणुकांमध्ये हार-जीत राजकारणात नवीन नसली, तरी लोकशाहीत बहुमताचा आदर राखणे आणि जनतेच्या कौलाशी प्रामाणिक राहणे गरजेचे असते. जर कायदेशीर तरतुदी आणि कोरमच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी सदस्यांनी सलग बैठका टाळल्या असत्या, तर प्रशासक नेमण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागली असती, जी एक सुदृढ लोकशाहीची पायरी मानली जाते. परंतु, केवळ स्वतःच्या हातात सत्ता राखण्यासाठी घाईघाईने कायद्यात बदल करणे योग्य ठरत नाही.

हे ही वाचा : गोकुळमध्ये 5 शासन नियुक्त संचालक, आता बंटी पाटलांसाठी राज ठाकरेंची पोस्ट

अब्राहम लिंकन यांचं पत्र

अब्राहम लिंकन यांनी आपल्या मुलाच्या मुख्याध्यापकांना एक पत्र लिहिलं होतं. वसंत बापट यांनी अनुवादित केलेल्या या पत्रात पराभव कसा स्वीकारावा, विजयाचा आनंद संयमाने कसा घ्यावा आणि फसवून मिळवलेल्या यशापेक्षा सरळ आलेले अपयश कसे श्रेयस्कर असते, याचे धडे दिले आहेत. राजकारणात सत्तेचा गैरवापर करून शॉर्टकट शोधणाऱ्यांनी आणि लोकशाहीच्या मूल्यांना हरताळ फाडणाऱ्यांनी या पत्रातील विचारांचे मनन करण्याची आवश्यकता आहे. जनतेने जरी कौल विरोधात दिला असला, तरी त्याला नम्रपणे स्वीकारून सुदृढ लोकशाही परंपरांचे पालन करणे हेच खऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य ठरते.

हे ही वाचा : राजू शेट्टींच्या लढ्याला यश, 61 तासांच्या संघर्षानंतर ऊसदराचा फॉर्म्युला ठरला, किणी टोलनाक्यावर रात्री काय घडलं?

सत्ताधाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करावे

सध्या गोकुळ दूध संघाची ही राजकीय कोंडी आणि शासनाने आणलेला नवीन सहकार कायदा यामुळे कोल्हापूरसह राज्यभरात सहकार क्षेत्रातील अधिकारांचा ताळेबंद ऐरणीवर आला आहे. 10 नोव्हेंबरला होणाऱ्या आगामी बैठकीत या नवीन सदस्यांच्या मतदानाचा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या निर्देश आणि कायद्याच्या चौकटीत कसा तपासला जातो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. जनतेच्या मताचा अनादर करून घेतलेले असे निर्णय भविष्यातील राजकारणावर आणि लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरतात, त्यामुळे सत्तेतील नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करून लोकशाहीच्या निकषांचा मान राखणे आवश्यक आहे.