फडणवीसांचा राखीव प्रवर्गाबाबतचा 'तो' निर्णय वादात का आलाय? टीकेचा सूर, माजी खासदार भडकले...
Maharashtra cabinet decision : वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय.
ADVERTISEMENT

बातम्या हायलाइट
फडणवीसांचा राखीव प्रवर्गाबाबतचा 'तो' निर्णय वादात का आलाय?
टीकेचा सूर, माजी खासदार भडकले...
Maharashtra cabinet decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि. 14) मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, फडणवीसांचा एक निर्णय प्रचंड वादात सापडलाय. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतलाय. शिवाय राज्य सरकारमधील मागासवर्गीयांचे मंत्री झोपा काढत आहेत का? असा सवालही त्यांनी केलाय. देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणता निर्णय घेतलाय. त्यावर हरिभाऊ राठोड यांनी कोणते आक्षेप घेतलेत? जाणून घेऊयात...
हेही वाचा : साताऱ्याहून एकाच तासात पुण्याला पोहोचता येणार, मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय नेमका काय आहे?
स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे. राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येणार आहे. तथापि, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) संधीमध्ये शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : साताऱ्याहून एकाच तासात पुण्याला पोहोचता येणार, मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा









