मनोज जरांगेंना सरकारकडून कोणती आश्वासने? पहाटे काय घडलं? आंदोलनाचं काय होणार?
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. मात्र, जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, 90 दिवसांचा वेळ दिला असला तरी मराठा समाजाचे हे आंदोलन संपलेले नाही.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
मनोज जरांगेंना सरकारकडून कोणती आश्वासने?
पहाटे काय घडलं?
आंदोलनाचं काय होणार?
Manoj Jarange Patil : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (17 सप्टेंबर) पहाटेच उपोषण सोडलं आहे. असं असलं तरी त्यांनी सरकारला प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे गॅझेटियरशी संबंधित शासकीय निर्णय (GR) प्रसिद्ध करण्यासाठी ही मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, 90 दिवसांचा वेळ दिला असला तरी मराठा समाजाचे हे आंदोलन संपलेले नाही. आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी होईपर्यंत विविध बैठका आणि चर्चांच्या माध्यमातून हा लढा सातत्याने सुरूच राहणार आहे.
हुतात्म्यांच्या कुटुंबांचा योग्य सन्मान
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर ठोस कारवाई करण्याची मागणी करत मनोज जरांगे यांनी ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि एसईबीसी (SEBC) शी संबंधित प्रश्न त्वरित सोडवण्याचे आवाहन केले. यासोबतच 'सारथी' संस्थेचे विषय मार्गी लावणे आणि आरक्षण आंदोलनात प्राणांची आहुती दिलेल्या हुतात्म्यांच्या कुटुंबांचा योग्य सन्मान राखणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमआयडीसीमधील एका शिबिरात या बलिदानी कुटुंबांना बोलावून त्यांचा अपमान करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही जरांगे यांनी यावेळी केला.
हे ही वाचा : Personal Finance: ‘चल ना, आज एन्जॉय करूया!’ मित्रांसोबतच्या प्लॅनमुळे बजेट का बिघडतं?
कुणबी नोंदी कमी न करण्याचे आश्वासन
आरक्षणासाठी कुणबी नोंदी शोधण्याची मोहीम अधिक व्यापक स्तरावर राबवण्याची मागणी करत जरांगे यांनी केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कामात लोकांनाही सोबत घेण्याची अट ठेवली. बैठकीत कुणबी नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले; त्यावर जरांगे यांनी लिखित आश्वासन आणि वेळेचे बंधन मागितले. तसेच हैदराबाद गॅझेटियरच्या जीआरमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. आपण सरकारवर शेवटच्या वेळी विश्वास ठेवत असल्याचे सांगत जर हा विश्वास तुटला तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा जरांगे यांनी दिला.
हे ही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात पावसाचा लपंडाव, 'या' ठिकाणी हलका ते मध्यम; IMD अलर्ट
विखे-पाटील काय म्हणाले?
दुसरीकडे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानाशी संबंधित 1600 पानांचा अहवाल येण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असे स्पष्ट केले. बैठकीत जात पडताळणी समित्यांची शिबिरे आयोजित करणे आणि हैदराबाद गॅझेटियरशी संबंधित प्रक्रियेत सुलभता आणण्यावरही चर्चा झाली. दरम्यान, सरकारने उपोषण स्थगित करण्याचे आवाहन केले असून, आमदार प्रसाद लाड यांनी मुख्यमंत्री मराठवाड्यात ध्वजारोहणानंतर या विषयावर बोलू शकतात असे सांगितले. या सर्व घडामोडींनंतर मनोज जरांगे यांनी 90 दिवसांची मुदत देत बैठका आणि चर्चांद्वारे आंदोलन चालू ठेवण्याची घोषणा केली.