मनोज जरांगेंनी उपोषण सोडलं; सरकारला 90 दिवसांची मुदत, 'त्या' 5 मुद्द्यांवर सरकारकडून आश्वासन
Manoj Jarange Patil hunger strike : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सरकारला सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेटियरच्या जीआरसाठी 90 दिवसांची मुदत दिली. कुणबी नोंदी कमी न करण्यासह हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र आणि वैधतेबाबत सरकारने आश्वासन दिलं.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेतलं; सरकारला 90 दिवसांची मुदत
'त्या' 5 मुद्द्यांवर सरकारकडून आश्वासन
Manoj Jarange Patil hunger strike : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विसाव्या दिवशी उपोषण सोडलंय. सरकारच्या शिष्टमंडळाने पाटोदा येथे जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी सरकार आणि जरांगे यांच्यात विविध मागण्यांवर चर्चा झाली. कुणबी नोंदी कमी न करण्याचं आश्वासन सरकारकडून देण्यात आलं. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित जीआर काढण्याची तयारीही सरकारने दर्शवली. सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटियरसाठी जीआर काढण्यास सरकारने तीन महिन्यांचा वेळ मागितला. यानंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला 90 दिवसांची मुदत देण्याची घोषणा केली. शिवाय, मराठवाडयातील 4 लोकप्रतिनिधींची रद्द केलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करण्याचे आश्वासनही सरकारकडून घेण्यात आलंय. मात्र, आंदोलन पूर्णपणे मागे घेतलेलं नसून बैठका आणि चर्चांच्या माध्यमातून आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगेंनी सरकारसमोर मांडले पाच प्रमुख मुद्दे
मनोज जरांगे यांनी सरकारसमोर पाच प्रमुख मुद्दे मांडले. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदी कमी करू नयेत, त्यांचं प्रमाणपत्र वाटप करावं आणि त्यांना वैधता द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यासाठी सरकारकडून लेखी आश्वासन आणि वेळबद्ध निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. दुसरीकडे, हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र आणि वैधता देण्यासाठी सुधारित जीआर काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा, अशी मागणीही त्यांनी मांडली. मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच EWS, SEBC आणि सारथीशी संबंधित विषय मार्गी लावण्याची मागणीही केली.
राधाकृष्ण विखे पाटलांसह महायुतीचे नेत्यांची शिष्टाई फळाला
सरकारच्या वतीने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, प्रसाद लाड आणि दादा भुसे यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. विखे पाटील यांनी सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटियरचा अहवाल मोठा असून त्यावर अभ्यास करण्यासाठी वेळ लागेल, असं सांगितलं. हा अहवाल सुमारे 1600 पानांचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तीन ते चार महिन्यांत याबाबत कारवाई करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं. हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमध्ये सुधारणा करण्याची तयारीही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जरांगे यांनी दिलेल्या लोकांना घेण्याचंही विखे पाटील यांनी मान्य केलं. कुणबी नोंदी कमी होणार नाहीत, याची खात्रीही त्यांनी दिली. जात पडताळणी समित्यांचे शिबिर घेण्याबाबतही चर्चा झाली.
दरम्यान, प्रसाद लाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाड्यात असून ध्वजारोहणानंतर आपल्या भाषणात या विषयावर बोलतील, असं सांगितलं. यानंतर जरांगे यांनी सरकारला शेवटची संधी देत 90 दिवसांची मुदत जाहीर केली. सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानच्या गॅझेटियरचे जीआर काढण्यासाठी सरकारला हे 90 दिवस देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या काळात बैठका सुरू राहतील आणि आंदोलनही सुरूच राहील, असं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. सरकारने दिलेला शब्द पाळला नाही तर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. "आता मी शेवटचा विश्वास सरकारवर ठेवत आहे," असं जरांगे म्हणाले. त्यानंतर त्यांनी विसाव्या दिवशीचं उपोषण स्थगित केलं.