मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय मुख्यमंत्र्यांना बदलता येणार, सुधारित प्रशासकीय नियम लागू

हेही वाचा : बायकोच्या गुप्तांगाला विजेचा शॉक देऊन संपवलं, 'त्या' कारणामुळे नवरा झाला क्रूर

मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही विभागाकडून कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार

नव्या नियमांनुसार संबंधित मंत्री आपल्या विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाची आणि जबाबदाऱ्यांची हाताळणी करत राहतील. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही विभागाकडून अधिकृत कागदपत्रे, कागदपत्रांशी संबंधित नोंदी किंवा फाईल थेट मागवण्याचा औपचारिक अधिकार देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागवलेली ही कागदपत्रे संबंधित विभागाचे मंत्री आणि त्यांचे सचिव विलंब न करता सादर करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असेल. याशिवाय मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव आणि विभागीय सचिव यांच्या भूमिका, अधिकारांची मर्यादा आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्याही या नव्या नियमांमध्ये स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : 44 वर्षीय हसीनाचे 23 वर्षीय तरुणासोबत अनैतिक संबंध, अडथळा ठरणाऱ्या 40 वर्षीय पार्टनरची हत्या