'अशा प्रकारची मागणी कोणत्या तत्त्वात बसते...'

पेपरफुटीची घटना घडली तेव्हा जे अध्यक्ष पदावरच नव्हते, त्यांना त्या प्रकरणासाठी जबाबदार धरून कोणतीही चौकशी न करता थेट हटवण्याची राष्ट्रपतींकडे मागणी करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला. अशा प्रकारची मागणी कुठल्या तत्त्वात बसते, याचा विचार आंदोलकांनी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यानंतरही राजकीय दृष्ट्या अशा गोष्टींचा ईगो करणे अयोग्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

हे ही वाचा : विश्वजीत कदम म्हणाले घर बांधून देतो, विवेकानंद पाटीलने नकार का दिला?

राज्यपालांकडे विनंती

असे असले तरी, राज्य सरकारला कोणालाही प्रोटेक्ट करायचे नाही आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास तयार करणे हीच सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी या अध्यक्षांसह पूर्वीच्या अध्यक्षांची आणि संपूर्ण आयोगाची चौकशी करण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या संदर्भात न्यायिक आयोग स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे कालच विनंती केली आहे.

हे ही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात कोरडं हवामान, 'या' जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट

'सरकार मागे-पुढे पाहणार नाही'

या चौकशीत किंवा न्यायिक आयोगाच्या निर्णयात संविधानाच्या आर्टिकल 317 (Article 317) प्रमाणे मिसकंडक्ट (गैरवर्तणूक) सिद्ध झाल्यास, राष्ट्रपतींकडे त्यांना हटवण्याची शिफारस करण्यास सरकार मागे-पुढे पाहणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिला. या कारवाईनंतर पुढील सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.