MPSC च्या विद्यार्थ्यांनी अध्यक्षांविरोधात रान पेटवलं, आता राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीची घोषणा

दरम्यान, विवेक भीमणवार यांनीही या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्य सरकारने एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तोवर पदावर कार्यरत न राहता या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे,” असे भीमणवार यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थीहिताला कायम प्राधान्य दिले असून यापुढेही तेच प्राधान्य राहील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात त्यांनी समाजमाध्यमावर पोस्ट करत आपली भूमिका मांडली.

एमपीएससीच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी अधिकारी तुकाराम मुंढे

या आंदोलनादरम्यान मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी एस. एम. जोशी पुलावर आंदोलनासाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी आंदोलकांना सांगितले. तसेच एमपीएससीच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा त्यांनी केली. सरकारचा मसुदा शिवेंद्रराजे यांनी आमदार रोहित पवार यांच्याकडे सोपवला. रोहित पवार यांनी हा मसुदा विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवला. मात्र, त्यामध्ये विवेक भीमणवार यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याने रोहित पवार यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांनीही हीच मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर भीमणवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आंदोलनाला महत्त्वाचे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.