16 मागण्या, 2 तास चर्चा आणि MPSC प्रकरणात मुंढेंची एन्ट्री!
Pune mpsc protest : पुण्यातील MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली असून तुकाराम मुंढे यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी काय भूमिका बजावली?
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
16 मागण्या, 2 तास चर्चा आणि MPSC प्रकरणात मुंढेंची एन्ट्री!
Pune MPSC Protest | Tukaram Mundhe यांची समितीमध्ये एन्ट्री कशी झाली?
Pune mpsc protest : पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवरून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर तात्पुरता तोडगा निघाला. आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं होतं. 11 ऑक्टोबर रोजी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. याच दिवशी पुण्यातील सर्किट हाऊसमध्ये आमदार रोहित पवार आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यात सुमारे दोन ते अडीच तास बैठक झाली. सरकारच्या वतीने मागण्यांबाबतचा मसुदा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यावर काही बदल करण्यात आले. त्यानंतर संबंधित नेत्यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्या तत्त्वतः मान्य झाल्या असल्या, तरी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा महत्त्वाचा राहिला. अखेर विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केलं.
हेही वाचा : वर्गमैत्रिणीच्या घरी गेला अन् गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह, दहावीच्या विद्यार्थ्यासोबत काय घडलं?
राधा समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील कार्यवाही
या बैठकीत रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत भूमिका मांडली. यापूर्वी 30 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीतही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली होती. मात्र, आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर तोडगा न निघाल्याने 2 ऑक्टोबरपासून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं होतं. सरकारने आणलेल्या मसुद्यात आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेली प्रकरणं आणि दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली. तसेच 2026 मधील 70 हजार पदांच्या मेगाभरतीसंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरकारने तीन वर्षांत सर्व रिक्त पदं भरण्याचं आश्वासन दिलं. गट कच्या परीक्षांमधील पदसंख्येत वाढ करण्याचंही मान्य करण्यात आलं. याशिवाय पदभरती, पदोन्नती, प्रतीक्षा यादीतील अडचणी, आयोगाच्या सदस्यांची संख्या आणि विविध विभागांतील तांत्रिक पदांची भरती यांसारख्या मागण्यांवरही सरकारने भूमिका स्पष्ट केली. काही मागण्यांवर राधा समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील कार्यवाही करण्याचं सांगण्यात आलं.