विधिमंडळ पक्ष की राजकीय पक्ष?

न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान राजकीय पक्ष (पॉलिटिकल पार्टी) आणि विधिमंडळ पक्ष (लेजिस्लेटिव्ह पार्टी) यातील फरकावर सविस्तर चर्चा झाली. पक्ष संघटनेचे अधिकार आणि विधिमंडळातील निर्णय हे पक्षाने ठरवलेल्या चौकटीतच झाले पाहिजेत, असे स्पष्ट करत सुभाष देसाई प्रकरणातील दाखले कोर्टासमोर मांडण्यात आले. मूळ पक्षाची भूमिका ही विधिमंडळ पक्षापेक्षा कितीतरी मोठी असते, हा मुख्य युक्तिवाद सिब्बल यांनी मांडला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही काही महत्त्वाचे स्पष्टीकरण आणि प्रश्न उपस्थित केले.

हे ही वाचा : Maharashtra Weather : पुढील काही तास धोक्याचे, 'या' जिल्ह्यांचं काही खरं नाही, IMD चा अलर्ट

विरोधकांककडून न्यायालयाचा अपमान

दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने हे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत विरोधकांचे दावे खोटे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मुख्य नेतेपदाची निर्मिती ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार आणि पक्षाच्या मूळ घटनेला अनुसरूनच झाल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले. विरोधक करत असलेले दावे म्हणजे न्यायालयाचा एक प्रकारे अपमान असून, आम्ही केलेली सर्व प्रक्रिया ही कायदा आणि संविधानाला धरूनच आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचा विश्वास सत्ताधारी गटाकडून व्यक्त करण्यात आला.

हे ही वाचा : Personal Finance: महिन्याला फक्त 1000 रुपये सोन्यात गुंतवल्यास किती संपत्ती तयार होईल?

युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय

या प्रकरणी कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद मांडला असून, आज (6 ऑगस्ट) दुपारी दोन वाजता पुन्हा यावर सुनावणी सुरू होणार आहे. सिब्बल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कौल, तुषार मेहता यांच्यासह इतर वरिष्ठ वकील आपली बाजू मांडतील. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालय यावर आपला अंतिम आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय देणार आहे.