Maratha Reservation: मनोज जरांगेंशी चर्चा करायला शिंदे समिती आझाद मैदानावर आली, पण...
Manoj Jarange Patil Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीने मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. पाहा या चर्चेत नेमकं काय घडलं?
Manoj Jarange Latest News: मुंबई: मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे यांनी कालपासून (29 ऑगस्ट) मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. यानंतर सरकारने मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी शिंदे समितीच्या सदस्यांना आझाद मैदानावर पाठवलं होतं. पण यावेळी झालेली चर्चा ही निष्फळ ठरली. त्यामुळे शिंदे समितीला तसंच माघारी परतावं लागलं.
निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जी समिती नेमण्यात आली आहे. ती समिती मराठी समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम करत आहेत. अशावेळी याच समितीच्या सदस्यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या पुन्हा एकदा समजून घेतल्या. जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी समितीचे बरेच प्रयत्न सुरू होते. मात्र, आपल्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचं जरांगेंनी ठामपणे सांगितलं.
हे ही वाचा>> Maratha Reservation: मनोज जरांगे मुंबईत येताच CM फडणवीस काय म्हणाले?, मुख्यमंत्र्यांचा प्रत्येक शब्द जसाच्या तसा...
शिंदे समितीसोबत नेमकी काय झाली चर्चा?
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे ही मनोज जरांगे यांची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी ते हैद्राबाद गॅझेट, मुंबई गॅझेट तसेच सातारा गॅझेट लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
शिंदे समितीने जरांगे यांनी मराठा गॅझेट शोधण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली पण जरांगे यांनी त्याला स्पष्ट नकार दिला. 13 महिने मुदत दिली आता आणखी किती मुदत तुम्हाला हवी? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
हे ही वाचा>> 'आता पाटील म्हणतील तसं..', अखेर मनोज जरांगे आझाद मैदानावर धडकले, मराठा आंदोलकांचा मुंबईत एल्गार
सध्या आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत मनोज जरांगे यांनी अत्यंत आक्रमक मागणी केली. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी आणखी काही काळ लागेल अशी माहिती शिंदे समितीने दिली होती. मात्र, यासाठी देखील आपण वेळ देण्यास तयार नाही असं जरांगेंनी ठामपणे सांगितलं. यावेळी जरांगेंनी गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत अशी मागणी केली.
तसेच मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांपैकी काही कुटुंबांना अद्याप आर्थिक मदत मिळालेली नाही. या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला. तसंच या मुद्यावर शिंदे समितीने माझ्याशी चर्चा करू नये. हा त्यांच्या अखत्यारितील विषय नाही. हा सरकारचा विषय आहे.. असं म्हणत मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले.
दरम्यान, कोणत्याही मुद्द्यावर या चर्चेत सहमती झाली नाही. त्यामुळे शिंदे समितीमधील सदस्यांना रिकाम्या हाताने मागे जावं लागलं. चर्चा फिस्कटल्यानंतर आता शिंदे समिती ही आता राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीसमोर मनोज जरांगे यांच्या मागण्या ठेवणार असून त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल.
हे वाचलं का?
