शिवसेना नाव आणि चिन्ह वाद: सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंची बाजू मांडताना सिब्बलांचा तुफान युक्तिवाद

उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत म्हटलं की, निवडणूक आयोगाने (ECI) स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचाच भंग केला आहे.

कपिल सिब्बल यांचा पुन्हा युक्तिवाद सुरू

• 2018 मधील संघटनेच्या 9 नेत्यांपैकी 6 नेत्यांचा याचिकाकर्त्याला पाठिंबा होता.
• 2018 च्या पक्ष-घटनेनुसार, पक्षाच्या संघटनेतील बहुसंख्य सदस्यांचा याचिकाकर्त्याला पाठिंबा होता.
• म्हणूनच, 2018 च्या पक्ष-घटनेतील संघटनात्मक रचनेकडे दुर्लक्ष करून 1999 च्या पक्ष-घटनेचा विचार करणे सोयीचे मानले गेले.
• कायदेमंडळातील (आमदारांची/खासदारांची) बहुमताचा विचार करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• पक्ष-घटनेच्या वैधतेबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यांच्याकडे असलेला जास्तीत जास्त अधिकार म्हणजे 'तुमच्याकडे पक्ष-घटनाच नाही' असे सांगून पक्षाची मान्यता रद्द करणे हाच असू शकतो.
• हा निर्णय घेणे निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेतील बाब नाही.
• हे अत्यंत अन्यायकारक आहे, जेव्हा संस्था लोकांचा विश्वास संपादन करू शकत नाहीत, तेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते.
• उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करत म्हटलं की, निवडणूक आयोगाने (ECI) स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचाच भंग केला आहे.
• पक्षाच्या संविधानाची वैधता तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• दोन्ही गटांनी 2018 च्या पक्ष संविधानाच्या आधारेच आपापला दावा केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्या पक्ष संविधानाकडे दुर्लक्ष केले.
• निवडणूक आयोगाकडे लाखो प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) सादर करण्यात आली होती, ज्यामध्ये पक्ष संघटना आणि कार्यकर्त्यांचा प्रचंड बहुमत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही.
• पक्ष संघटनेच्या बहुमताला डावलून, निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळ पक्षातील (MLAs) संख्याबळाच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय दिला.
• विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट, असा निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून तो आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा आहे, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
• उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, निवडणूक आयोगाने (ECI) स्वतःच्या अधिकारमर्यादेचं उल्लंघन केलं आहे.
• पक्षाच्या संविधानाची वैधता तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• दोन्ही गटांनी 2018 च्या पक्ष संविधानाच्या आधारेच आपापला दावा केला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्या पक्ष संविधानाचीच दखल घेतली नाही.
• निवडणूक आयोगाकडे लाखो प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) सादर करण्यात आली होती. त्यामध्ये पक्ष संघटना आणि कार्यकर्त्यांपैकी प्रचंड बहुसंख्य उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
• पक्ष संघटनेच्या बहुमताला डावलून, निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळ पक्षातील आमदारांच्या संख्याबळाच्या आधारे पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय दिला.
• विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट, असा निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नव्हता.
• निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून तो आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचा असल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
• कपिल सिब्बल: "निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटांनी पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ पक्षातील पाठिंबा दर्शवणारी प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) सादर केली होती.
• आम्ही पक्ष संघटनेत आमचे स्पष्ट आणि प्रचंड बहुमत असल्याचे दाखवून दिले. आमच्या बाजूने जवळपास संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेत्यांचे प्रचंड बहुमत, बहुसंख्य सचिव, जिल्हाप्रमुख, विभागप्रमुख तसेच सुमारे 19.4 लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा होता. तर दुसऱ्या गटाकडे केवळ 4.48 लाख प्राथमिक सदस्यांचा पाठिंबा होता."
• "म्हणूनच निवडणूक आयोगासाठी 2018 च्या पक्ष संविधानाकडे दुर्लक्ष करणे सोयीचे ठरले. जर आयोगाने त्या संविधानानुसार पक्षाची संघटनात्मक रचना तपासली असती, तर केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारावर हा वाद निकाली काढणे त्याला शक्य झाले नसते.
• मात्र, आयोगाने 2018 चे पक्ष संविधान आपल्या नोंदीत उपलब्ध नसल्याचे सांगितले आणि 1999 च्या संविधानाचा आधार घेतला. त्यानंतर पक्षाची संपूर्ण संघटनात्मक रचना पूर्णपणे दुर्लक्षित करून, फक्त विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारेच हा वाद निकाली काढला."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "1999 चे पक्ष संविधानही मूळ संविधान नव्हते. त्यामध्येही दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. आता प्रतिवादी स्वतःच 2018 च्या पक्ष संविधानात दुरुस्त्या करत आहेत.
• त्यांच्या स्वतःच्या ठरावात नमूद आहे की, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला पक्षांतर्गत लोकशाही (Inner-Party Democracy) लागू करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर पक्षाने आपल्या संविधानात दुरुस्ती केली. तसेच, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्ष नेतृत्वाने 2018 मध्ये पुन्हा संविधानात दुरुस्ती केली, असेही त्या ठरावात स्पष्टपणे नमूद आहे.
• म्हणजेच, 2018 चे पक्ष संविधान अस्तित्वात असल्याची बाब त्यांनी स्वतःच मान्य केली आहे. इतकेच नव्हे, तर पक्षांतर्गत लोकशाही अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशानेच 2018 मध्ये संविधानात दुरुस्ती करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्वतः स्वीकारले आहे."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात केरळ काँग्रेस प्रकरणाचा संदर्भ घेतला.
• मात्र, आयोगाने पक्षाच्या बैठका किंवा पक्षाच्या संघटनात्मक प्रक्रियेचा तपशील तपासलाच नाही.
• केरळ काँग्रेसचे प्रकरण हे पक्षाच्या संघटनात्मक विंगमधील फुटीचे प्रकरण होते.
• त्यानंतर आयोगाने इंदिरा गांधी प्रकरणाचा आधार घेतला. त्या प्रकरणात प्रथमदर्शनी (Prima Facie) निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नोंदीवरच नव्हती.
• जर तुम्ही अपात्रतेचा (Disqualification) प्रश्न आधी न सोडवता, आधीच निवडणूक आयोगाकडून ‘खरा पक्ष कोण?’ हा प्रश्न निकाली काढू दिला, तर अशीच परिस्थिती निर्माण होते.
• घोडा तबेल्यातून पळून गेल्यानंतर तबेल्याला कुलूप लावण्यासारखी ही परिस्थिती आहे.
• हा मुद्दा मी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरही मांडला होता.
• **अपात्रतेचा प्रश्न 2024 पर्यंत निकालीच निघाला नाही. मात्र त्याआधीच हे सर्व निर्णय झाले. त्यामुळे आता आमच्यासमोर एवढाच मुद्दा शिल्लक राहिला आहे."
• न्यायमूर्ती संजय कुमार बागची: "या प्रकरणात आता निर्णयासाठी नेमकं काय शिल्लक राहिलं आहे? विधानसभा पुन्हा निवडून आल्यानंतर अपात्रतेचा प्रश्न कायदेशीरदृष्ट्या अप्रासंगिक (Legally Irrelevant) ठरतो. तो केवळ शैक्षणिक (Academic) स्वरूपाचा मुद्दा उरतो."
• कपिल सिब्बल: "हे सर्व मुद्दे एकमेकांशी संबंधित आहेत. (The issues overlap.)"
• न्यायमूर्ती बागची: "जास्तीत जास्त आता निवडणूक चिन्हाचा प्रश्न उरला आहे.
• अपात्रतेचा प्रश्न पाहताना प्रथम दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 2(1)(a) लागू होतो. म्हणजे संबंधित सदस्याने प्रत्यक्ष कृतीने किंवा आपल्या वर्तनातून पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडले आहे का, हे तपासावे लागते.
• विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे आणि मूळ राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे या दोन्ही गोष्टी सारख्या नाहीत.
• त्यानंतर प्रश्न असा निर्माण होईल की, अपात्रतेच्या निर्णयावेळी विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) कोणत्या कायदेशीर निकषांच्या आधारे निर्णय घेतील?"
• न्यायमूर्ती बागची: "कृपया हे लक्षात घ्या की, ही सुनावणी वादात्मक (Adversarial) पद्धतीने चालत नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांना अनेकदा 'डेव्हिल्स अॅडव्होकेट'ची भूमिका घ्यावी लागते. म्हणजेच, एखाद्या बाजूच्या युक्तिवादाची कसोटी पाहण्यासाठी विरुद्ध बाजूचे प्रश्न उपस्थित करावे लागतात."
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: "मला त्याची पूर्ण जाणीव आहे. आम्ही शेवटच्या क्षणापर्यंत आमचे युक्तिवाद मांडत राहतो."

• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, सर्वप्रथम आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय व्हायला हवा होता आणि त्यानंतर पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय झाला पाहिजे होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने उलट क्रमाने आधी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यावर निर्णय दिला. हे म्हणजे घोड्यापुढे गाडी जुंपण्यासारखे उलटे काम होते. त्यानंतर शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह मिळाले, त्यांनी त्या चिन्हावर निवडणूक लढवली आणि विजयही मिळवला.
• सिब्बल यांनी सांगितले की, हा मुद्दा मी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोरही मांडला होता. मात्र, घटनापीठाने त्या युक्तिवादाची दखल घेतली नाही.
• पुढे सिब्बल म्हणाले की, केवळ काही आमदार वेगळे झाल्याने संपूर्ण राजकीय पक्ष त्या आमदारांचा होत नाही. विधिमंडळ पक्षात फूट पडणे आणि मूळ राजकीय पक्षात फूट पडणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाने या दोन्ही गोष्टी एकच मानून एकनाथ शिंदे गटाला शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिले. सिब्बल यांच्या मते, निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा होता.