शिवसेना सुनावणी LIVE : शिंदे गटाकडून चौथ्यांदा युक्तीवाद, काय घडतंय?

पक्ष चिन्हाच्या आदेशाअंतर्गत राखीव आणि मुक्त चिन्हांची तरतूद आहे, असंही कौल यांनी नमूद केलं. राखीव चिन्हं केवळ लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार मान्यता मिळालेल्या पक्षांना दिली जातात. एखादा पक्ष राष्ट्रीय पक्ष आहे की प्रादेशिक पक्ष, हे निवडणुकीत मिळालेल्या मतांवर आणि कोणत्या राज्यांमध्ये निवडणूक लढवली यावर अवलंबून असतं. राखीव चिन्ह ही महत्त्वाची मालमत्ता आहे, कारण मतदार एखाद्या विशिष्ट चिन्हाशी पक्षाची ओळख जोडतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाला चिन्हांबाबत व्यापक अधिकार असल्याचं कौल यांनी सांगितलं. पक्षात फूट पडली आहे आणि त्यातील एका गटाला वैध राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता द्यायची किंवा फूट पडलेली नाही, असे दोन निर्णय आयोग घेऊ शकतो, असं त्यांनी म्हटलं. कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे याचा निर्णय होईपर्यंत तात्पुरतं चिन्ह दिलं जाऊ शकतं. मात्र एका गटाला खरा राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर पक्षाचं राखीव चिन्ह त्या गटाला दिलं जातं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. अपात्रतेबाबतच्या प्रकरणांमध्ये आणि चिन्हांबाबतच्या प्रकरणांमध्ये आधीच्या निर्णयांचाही त्यांनी संदर्भ दिला.

सुभाष देसाई यांच्या निकालातील ‘diluted’ या शब्दाचा आधार घेऊन निवडणूक आयोगाला अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं कौल यांनी म्हटलं. निवडणूक आयोगाला कोणती चाचणी वापरायची हे ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि पक्षांना त्या चाचण्या सुचवता येतात, असं त्यांनी सांगितलं. सादिक अली प्रकरणात विधिमंडळातील बहुमत ही इतर चाचण्यांसोबत वापरता येणारी वैध चाचणी असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. अपात्रतेची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, कारण विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय घेण्यास वेळ लागू शकतो आणि त्याविरोधात अपीलही होऊ शकतं, असा युक्तिवाद करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात पक्षाला निवडणुका लढवता आल्या नाहीत तर पक्षाचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं. तात्पुरतं चिन्ह अनिश्चित काळासाठी वापरलं गेल्यास मतदारांच्या मनातील पक्षाची चिन्हाशी असलेली ओळख कमी होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय अनिश्चित काळासाठी लांबवता येणार नाही, असं कौल यांनी म्हटलं.