धनंजय मुंडे पुन्हा मंत्री होणार? 'ती' वेळ साधली, मुंडेंनी घेतली अमित शाहांची भेट अन्...
मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना एका जुन्या प्रकरणात अटक होण्याची शक्यता असताना दुसरीकडे त्याचवेळी धनंजय मुंडे यांनी थेट दिल्लीत जाऊन अमित शाह यांची भेट घेतली.
ADVERTISEMENT

नवी दिल्ली: राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे कॅबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अटकेचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवल्याने त्यांचे मंत्रिपद जाण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यात या सगळ्या घडामोडी सुरू असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच माजी मंत्री आणि बीडचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी तात्काळ दिल्ली दौरा करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. ही भेट आणि भेटीचं टायमिंग याबाबत सध्या राज्याच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चेचा विषय ठरला आहे. कोकाटे यांनी मंत्रिपद गमावल्यास त्याजागी आपली वर्णी लागावी यासाठी धनंजय मुंडेंनी अमित शाहांची भेट तर घेतली नाही ना? अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या दिवशीचे फोटो बाहेर आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी धनंजय मुंडेंचा तडकाफडकी राजीनामा घेण्यात आला होता. तेव्हापासून तेव्हापासून धनंजय मुंडेंकडे कोणतंही मंत्रिपद अद्याप नाही. आता अचानक कोकाटेंचं मंत्रिपद धोक्यात आलेलं असताना त्यांच्याजागी धनंजय मुंडेंची वर्णी लागणार का? अशी जोरदार चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
कोकाटेंना कोर्टाने सुनावलेल्या शिक्षेचं नेमकं प्रकरण काय?
माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे वरिष्ठ नेते असून, सध्या महायुती सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री आहेत. सुरुवातीला त्यांच्याकडे कृषी खातं होतं. मात्र, विधानसभेत मोबाइलवर रमी खेळत असल्याच्या वादातून त्यांना कृषी खातं गमवावं लागलं होतं. त्यानंतर त्यांना क्रीडा खातं देण्यात आलं होतं. दुसरीकडे त्यांच्यावर नाशिक जिल्ह्यातील सदनिका फसवणूक प्रकरणी कोर्टाने शिक्षा कायम ठेवली. त्यामुळे आता त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा>> अटकेची टांगती तलावर, कृषी खातं गेलं आता थेट मंत्रिपदच जाणार?.. नेमके कोण आहेत माणिकराव कोकाटे?
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अटकेचा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामुळे कोकाटे यांचे मंत्रिपद धोक्यात आले आहे. राज्यघटनेनुसार, एखाद्या मंत्र्याला गंभीर गुन्ह्यात अटक झाल्यास त्याचे मंत्रिपद रद्द होतं. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना कारवाई करावी लागते.










