Devendra Fadnavis: “टाटाच्या प्रमुखांनी त्यावेळी उद्धव ठाकरेंना सांगितलं होतं की एअरबस प्रकल्प गुजरातला जातोय”

टाटा एअरबस जातो आहे हे कळलं होतं तेव्हा मी स्वतः त्यांना घरी बोलावलं होतं

मला ज्या क्षणी कळलं की गुजरातला जाण्याचा निर्णय टाटा एअरबस करतंय. २०१६ मध्ये टाटा आणि एअरबसचं प्रोजेक्टबाबत बोलणं झालं तेव्हापासून मी सांगत होतो की प्रकल्प नागपूरला न्या. २०१९ पर्यंत मी पाठपुरावा घेतला. मात्र महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर २४ एप्रिल २०२१ ला या प्रकल्पाचे जे प्रमुख आहेत त्यांना मी घरी बोलावलं. मी त्यांना त्यांच्या अडचणी विचारल्या. मी विरोधी पक्षनेता म्हणून आणि ज्येष्ठ नेता म्हणून मी मुख्यमंत्र्यांना भेटतो. त्यावेळी त्यांचे शब्द होते की इथलं वातावरण गुंतवणुकीसारखं नाही. मी एमआयडीसीचे सीईओ यांना तातडीने निरोप दिला की मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांना सांगा की ही चालले आहेत. त्यांनी सांगितलं पण एकही पत्र गेलं नाही. आत्ता जे ओरड करत आहेत त्यांनी पत्र दाखवावं असंही आव्हान देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे.

महाविकास आघाडीचं सरकार असताना टाटा एअर बसचा प्रोजेक्ट महाराष्ट्रातून गेला आहे. आम्ही प्रकल्प नागपूरला नेणार होतो म्हणूनच हा प्रकल्प गुजरातला जाऊ दिला असा माझा तरी समज आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर केंद्र सरकारने मंजूर केलं आहे. महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स हब करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने दिलेली ही भेटच आहे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. लवकरच मला अपेक्षा आहे की नवीन वर्षात महाराष्ट्राला केंद्र सरकार टेक्सटाईल पार्कही देणार आहे. त्यामुळे राज्यात टेक्सटाईल क्लस्टर तयार होणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. नवीन वर्षात त्यासंदर्भात याची घोषणा करण्यात येईल असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.

एकीकडे महाराष्ट्रात आमचं सरकार येऊन तीनच महिने झाले आहे तरीही एक फेक नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रय़त्न होतो आहे की महाराष्ट्रातून उद्योग चालले आहेत. यात काही राजकीय पक्ष, त्यांची इको सिस्टिम आणि दुर्दैवाने बोटावर मोजण्याइतके चार-पाच एचएमव्ही पत्रकार आहेत. एचएमव्ही म्हणजे हीज मास्टर व्हॉईस. या सगळ्यांनी मिळून महाराष्ट्राच्या बदनामीचा घाट घातला आहे.

अडीच वर्षाच्या महाविकास आघाडीच्या कारकीर्दित भ्रष्टाचार, गृहमंत्री जेलमध्ये, पोलीस आयुक्त जेलमध्ये इतके भयंकर कांड झाले की कुणीही राज्यात गुंतवणूक करायला तयार नव्हतं. महाराष्ट्रातली विस्कटलेली घडी जागेवर आणण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत. महाराष्ट्रात २५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना आम्ही मान्यता केली आहे. आज पुन्हा एकदा २५ हजार कोटींचे प्रस्ताव एका बैठकीत आमच्या सरकारने मंजूर केले आहेत असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

रिफायनरीला विरोध करणारे आता गुंतवणुकीवर बोलत आहेत कमाल आहे

गुंतवणुकीचा बाप म्हणजे महाराष्ट्रात येऊ घातलेली रिफायनरी. आजपर्यंत देशात एवढी मोठी गुंतवणूक कधीच झाली नाही. यासाठी मी बाप म्हणतोय. ३ लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक. १ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना थेट रोजगार, ५ लाख लोकांना जास्त रोजगार अशी रिफायनरी ज्या लोकांमुळे होऊ शकलेली नाही. ती होणार आहेच कदाचित महाराष्ट्रासोबत केरळला होऊ शकते. त्यांना माझा सवाल आहे की महाराष्ट्राच्या गुंतवणुकीवर बोलण्याचा काय अधिकार आहे? आलेली गुंतवणूक ज्यांनी परत पाठवली ते लोकं आज या ठिकाणी बोलतात याचं आश्चर्य वाटतं. ही गुंतवणूक जात असताना कुठलेही एचएमव्ही बोलले नाहीत किंवा साधा ट्विटही केलेला नाही. महाराष्ट्राप्रति जी आताची संवेदना दिसते ती तेव्हा कुठे होती? असाही प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला.

फॉक्सकॉन राज्यात येणार नाही हे सुभाष देसाईंनीच सांगितलं होतं

फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात येणार नाही हे उद्धव ठाकरेंच्या काळात मंत्री असलेले सुभाष देसाईच सांगितले होते. जेव्हा हा प्रकल्प गेला तेव्हा अशी का भूमिका घेतली की प्रकल्प आमच्याच काळात गेला? पहिला फेक नेरेटिव्ह हाच तयार करण्यात आला. अनेक ठिकाणी त्यांनी स्टेटमेंट केलं आहे. यानंतर टाटा एअरबसवरून आम्हाला दोषी धरलं जातं आहे. २३ सप्टेंबर २०२१ ची बातमी आहे. यात गुजरातला प्रोजेक्ट जाणार असल्याचं म्हटलं आहे. एकाच पेपरचं नाही १४ फेब्रुवारी २०२२ ला उद्धव ठाकरेंचं सरकार होतं तेव्हा बिझनेस वर्ल्डनेही हीच बातमी दिली आहे. संडे एक्स्प्रेसनेही अशीच बातमी दिली आहे. आता यासंदर्भात आम्ही विरोधी पक्षात गेलो म्हणजे आपलं राज्य विसरत नाही.