महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद काय आहे? : भाजपची सत्ता असलेली २ राज्य का आली आमनेसामने?

तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी याला प्रक्षोभक विधान म्हटले असून, ‘त्यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. देशाची जमीन, पाणी आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. कर्नाटकातील सीमावर्ती जिल्ह्यांचा कोणताही भाग सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोट यासारखे कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकात विलीन करावेत, अशी आमची मागणी आहे, असेही ते म्हणाले.

बोम्मई म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाबाबत 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. पण त्यांना आजवर यश मिळाले नाही आणि भविष्यातही मिळणार नाही. आमचे सरकार कायदेशीर लढाई जोमाने लढेल.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील सीमावाद इतका खोल आहे की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा प्रश्न निकाली निघत नाही तोपर्यंत वादग्रस्त भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात यावेत, असे ते म्हणाले होते. एवढेच नाही तर जानेवारी २०२१ मध्ये ठाकरे यांनी वादग्रस्त भागांना ‘कर्नाटक व्यापलेला महाराष्ट्र’ असेही संबोधले होते.

राज्य कसे बनले?

1947 मधील स्वातंत्र्यनंतर देशात भाषिक आधारावर राज्यांचे विभाजन करण्याची मागणी जोर धरू लागली. पहिलं श्याम धार कृष्ण आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची स्थापना देशहिताच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. मात्र सततच्या मागणीनंतर ‘जेव्हीपी’ म्हणजे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांचा आयोग स्थापन करण्यात आला.

या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्ये स्थापन करण्याची सूचना केल्या. यानंतर 1953 मध्ये पहिला राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन करण्यात आला. 1956 मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा लागू करण्यात आला आणि त्या आधारावर 14 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. तेव्हा महाराष्ट्राला बॉम्बे आणि कर्नाटक म्हैसूर म्हणून ओळखले जात होते.

नेमका वाद काय आहे?

स्वातंत्र्यापूर्वी महाराष्ट्र हे मुंबईचे संस्थान म्हणून ओळखले जात होते. आजच्या कर्नाटकातील विजयपुरा, बेळगावी, धारवाड आणि उत्तरा कन्नड हे पूर्वी बॉम्बे संस्थानाचा भाग होते. स्वातंत्र्यानंतर राज्यांची पुनर्रचना सुरू असताना बेळगावी नगरपालिकेने प्रस्तावित महाराष्ट्रात मराठी भाषिक लोकसंख्या जास्त असल्याने त्याचा समावेश करण्याची मागणी केली होती.

यानंतर 1956 मध्ये भाषिक आधारावर राज्यांच्या पुनर्रचनेचे काम सुरू असताना महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी बेळगावी (पूर्वीचे बेळगाव), निप्पाणी, कारवर, खानापूर आणि नंदगड हे महाराष्ट्राचा भाग करण्याची मागणी केली. मागणी जोर धरू लागल्यावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला.

या आयोगाने 1967 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. आयोगाने महाराष्ट्रात निप्पाणी, खानापूरसह २६२ गावे देण्याची सूचना केली. मात्र, बेळगावसह 814 गावांची महाराष्ट्राची मागणी होती. या अहवालावर महाराष्ट्राने आक्षेप घेतला होता. त्या गावांमध्ये मराठी भाषिकांची लोकसंख्या जास्त आहे, त्यामुळे ती द्यावी, असा महाराष्ट्राचा दावा आहे. तर, कर्नाटकचे म्हणणे आहे की पुनर्रचना कायद्यांतर्गत राज्याच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे ती शेवटची आहे.

या प्रकरणावर 30 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

18 वर्षांपूर्वी 2004 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात नेला होता. महाराष्ट्र सरकारने 814 गावे ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. 2006 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा प्रश्न चर्चेने सोडवावा असे सुचवले होते. यासोबतच भाषिक आधारावर भर देऊ नये, कारण त्यामुळे समस्या आणखी वाढू शकतात, असेही सांगण्यात आले. हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता या प्रकरणावर 30 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.