Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा म्हणजे नेमकं काय? महाराष्ट्रात लागू होऊ शकतो का?

मुंबई तक

मुंबई : भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४४ अर्थात समान नागरी कायद्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. भाजपशासित गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत […]

ADVERTISEMENT

Mumbai Tak
social share
google news

मुंबई : भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४४ अर्थात समान नागरी कायद्याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. भाजपशासित गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत संकेत दिले होते. या पार्श्वभूमीवर हा समान नागरी कायदा नेमका आहे तरी काय? हे पाहणं गरजेचं आहे.

Uniform Civil Code/समान नागरी कायदा :

आपल्या देशात कोणी हत्या केली, चोरी केली किंवा काही गुन्हा केला तर ती व्यक्ती कुठल्याही धर्म, जात, पंथाची असो, तिला शिक्षा एकच असते. हिंदू व्यक्तीने हत्या केली म्हणून वेगळी शिक्षा, किंवा मुस्लिम व्यक्तीने हत्या केली म्हणून दुसरी शिक्षा असं नाही. पण हीच परिस्थिती नागरी कायद्यांमध्ये अर्थात लग्न, घटस्फोट किंवा संपत्ती प्रकरणामध्ये नाही. इथे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, अशा विविध धर्मांसाठी त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत, नियम आहेत.

लग्न, घटस्फोट, संपत्ती आणि वारसदार असे कौटुंबिक विषय नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. यात हिंदू धर्मीयांचा विवाह कायदा वेगळा आहे, शीख, जैन, बौद्ध धर्मालाही तो लागू होतो. तर मुस्लिम समाजातील लग्न, घटस्फोटाची प्रकरणं ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’नुसार चालतात. अशाच प्रकारे पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचेही पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत. त्यामुळे या विविध धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसदाराची प्रकरणं ही त्या-त्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार निकाली निघतात.

पण ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात समान नागरी कायदा लागू झाला, तर हे सगळे पर्सनल लॉ बोर्ड बरखास्त होतील. प्रत्येक धर्मातील नागरी प्रकरणांसाठी म्हणजे विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी याबाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असतील. ज्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू होईल, तिथं लग्नाचं वय, घटस्फोट, दत्तकविधान, मुलांचा ताबा, पोषण भत्ता, वारसा हक्क, कौटुंबीक संपत्तीची वाटणी, देणग्या या सर्व बाबी देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी समान असतील.

हे वाचलं का?

    follow whatsapp